२८ हजार कैदीबन्दीमध्ये एक रवि लामिछाने : पुर्पक्षकै बीच ‘स्टन्ड’ र विशेष सुविधा विवादमा
एसीपी संवाददाता
२८ श्रावण २०८२, मंगलवार २२:३१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । मुलुकभरका ७५ जिल्लामा सञ्चालित कारागारमा अहिले २८ हजार ७१८ जना कैदीबन्दी छन्। धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुम बाहेकका जिल्लामा दशकौंदेखि सरकारकाे व्यवस्थापनमा कारागार सञ्चालन भइरहे पनि पछिल्लो तथ्यांकले कैदीहरूको संख्या लगातार बढ्दो देखाउँछ। राजनीतिक बन्दी नभएका यी कारागारहरूमा कतिपय अपराधमा संलग्न पूर्वमन्त्रीदेखि उच्च तहका अधिकारीसम्म जेलजीवन बिताइरहेका छन्।
मानव बेचबिखन र संगठित अपराध मुद्दामा २०८० असार १ देखि केन्द्रीय कारागारमा थुनिएका पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहसचिव टेक नारायण पाण्डे त्यसका उदाहरण हुन्। इतिहासमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का र बालकृष्ण खाणले पनि विभिन्न मुद्दामा सामान्य कैदीसरह जेल जीवन बिताएका थिए।
तर, हाल सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको थुनुवा जीवन भने भिन्न छ। कुनै राजनीतिक बन्दीको हैसियत नभए पनि उनी उच्च सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन्। कारागार व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनले विशेष सुविधा दिने व्यवस्था नगरेको अवस्थामा पनि लामिछाने अलग भवनमा बस्ने र अन्य विशेष व्यवस्था पाउने गरेको आरोप छ।
मानव अधिकार आयोगले सोमबार विशेष रूपमा लामिछानेमाथि केन्द्रित भई कारागार भेटघाट गरेको घटनाले थप चर्चा र शंका पैदा गरेको छ। मुलुकभर २८ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीको अवस्थाबारे बेखबर देखिने आयोगको यस्तो चासो ‘रविमुखी सहानुभूति’को रूपमा हेरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षमै थुनामा राखिएका लामिछानेले बिगो बराबरको रकम बुझाएर बाहिरैबाट मुद्दा लड्न अनेक प्रयास गरेका थिए। तर सोमबार जिल्ला अदालतले पुर्पक्षमै राख्ने आदेश दिँदै उनको जेलयात्रा निरन्तर गर्यो। यसबीचमा रास्वपाले सर्वसाधारणको हस्ताक्षर संकलनदेखि आर्थिक अभियानसम्म चलाएर लामिछानेप्रति जनसमर्थन देखाउने र अदालतको निर्णयमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको आलोचना भइरहेको छ।
कारागारको दैनिकी कष्टकर भएको दाबी गर्दै गरिने प्रचारबीच लामिछाने अन्य कैदीभन्दा बढी सुविधा पाउँदै आएको स्रोतहरू बताउँछन्। रक्षाबन्धन र जनैपूर्णिमाका दिन बुटवलमा उनका समर्थकले ‘कटआउट’ राखेर गरेको भावनात्मक प्रदर्शन पनि यस्तै राजनीतिक ‘स्टन्ड’को रूपमा लिइएको छ।
हाल देशभरका कारागारमा अट्ने क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन्। सरकारले भौतिक संरचना सुधार र क्षमता विस्तारमा पहल गरे पनि पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रदेश प्रमुखदेखि पूर्वराज्यमन्त्रीसम्म विभिन्न मुद्दामा जेलमा छन्। दैनिक ७ सय ग्राम चामल, नगद ८० रुपैयाँ, वर्षको दुई जोडी कपडा, दुई वर्षमा एकपटक ओढ्ने–ओछ्याउने, तथा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारजस्ता सुविधा सबै कैदीलाई बराबरी रूपमा उपलब्ध छन्।
कारागार व्यवस्था विभागले कानुनले व्यवस्था नगरेका विशेष सुविधा कुनै कैदीलाई नदिने र पाउने सुविधा भने सबैलाई समान रूपमा दिने नीति अवलम्बन गरिरहेको जनाएको छ। लामिछानेको ‘विशेष व्यवस्था’ र त्यसमा देखिएको राजनीतिक सक्रियताले भने यो मुद्दालाई कारागार भित्र र बाहिर दुवै स्थानमा चर्चाको केन्द्र बनाइदिएको छ।
सम्बन्धित खबर
