छानबिन समिति गठन नभएसम्म बैठक सञ्चालन हुन नदिने उनले बताएका थिए। त्यस क्रममा केहीबेर बैठक अवरूद्धसमेत भएको थियो।

सभामुख सरोजकुमार यादवले लोसपाका प्रमुख सचेतक साहले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिए।

अर्थमन्त्रीले दिएको जवाफ सन्तोषजनक नरहेको भन्दै लोसपाले छानबिन समिति गठन नहुँदासम्म बैठक अघि नबढ्ने बतायो। त्यसपछि सभामुख यादवले छानबिनका लागि ८ सदस्यी समिति गठन गरेका छन्।

उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा शिवचन्द्र यादव, विन्देश्वर यादव, रानीशर्मा तिवारी, अशोककुमार यादव, किशोरी साह कमल, रामकुमार यादव र सावित्रीदेवी साह सदस्य छन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयको सहमतिविना सप्तरीको सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा २० करोड बजेट पठाएर अर्थमन्त्री साहले अनियमितता गरेको आरोप छ।

प्रदेसको ८ जिल्लामध्ये सप्तरीमा मात्रै थप २० करोड रकम असार ३ गते पठाइएको थियो। सप्तरी अर्थमन्त्री साहको गृहजिल्ला हो। यो रकम योजना स्वीकृत नै नगरी प्रक्रियाविपरित पठाइएको आरोप छ।

यद्यपि अर्थमन्त्री साहले सांसदहरूले बैठक अवरूद्ध गरेपछि जवाफ दिने क्रममा प्रक्रियाअनुसार नै रकम पठाइएको दाबी गरे।

छानबिन समितिलाई रकमान्तर, स्थानीय तहमा दिएको ससर्त अनुदान, जनता आवास कार्यक्रम र भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा लगाइएको तालालगायतका विषयमा अनुगमन तथा छानबिन गरी १५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।