जनार्दन प्रकरणः कम्युनिष्ट दलाल अर्थनीतिको पछिल्लो कुरुप चित्र, कसरी सुधार हुने होला ?
एसीपी संवाददाता
२६ असार २०७९, आईतवार ०७:०२ मा प्रकाशित
नेपाल विकासका पूर्वाधारमा कमजोर छ । आन्तरिक उत्पादनको अवस्था कमजोर छ, उद्योग व्यवसाय अत्यन्तै न्यून संख्यामा छन्, नागरिकले रोजगारी पाउने अवस्था छैन । जसले गर्दा जनता गरिब छन् । यही वास्तविकताभित्र कम्युनिष्ट शक्तिहरुले विकासलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउँछौं, सबै जनतालाई रोजगारी दिन्छौं, गरिबको उत्थान गर्छौं भन्दा आमजनता लोभिनु स्वाभाविकै हो ।
यही कारण नेपाली जनताले यो शक्ति अर्थात् कम्युनिष्ट दलहरुलाई मत दिएर पटक पटक ठूला दल बनाइदिएका छन् । लौ, काम गर भनेर । माओवादीको अति क्रान्तिकारी भनाइ पत्याए, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने गरी मत दिए । संविधान बनेपछि केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानलाई पत्याएर नेकपालाई लगभग दुई तिहाई मत दिए । जनताले भने के पाए होलान् ? उनीहरुका प्रतिबद्धता अनुसारको जनवाद त के हो पत्तै भएन, व्यवस्थित पुँजीवादको अनुहारसमेत देख्न पाएनन् । पाए अति निर्लज्ज दलाल पुँजीवाद । दलाल पुँजीवादको ठूलो अभ्यास केपी ओली र उनको सरकारले गर्यो । त्यही दलालीको समग्र अर्थतन्त्रमा खुला र जबर्जस्त प्रवेश आफूलाई अति क्रान्तिकारी मान्ने माओवादीका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गराए । यो कम्युनिष्ट अर्थसम्बन्धी विचार र नीतिसम्बन्धी अति करुप चित्र हो । यसले कम्युनिष्ट अभियानको अवसानको स्पष्ट तस्बिर बाहिर ल्याइदिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनको केही राम्रो परिणामलाई देखेर भन्दैछ, कांग्रेसले धोखा दियो, हाम्रो भागमा अझ धेरै सिट पर्नुपर्ने हो । हामी त अझै पनि कम्युनिष्ट शक्ति एक हुनुपर्ने पक्षमा छौं । अबको संससदीय निर्वाचनमा सम्मानजनक सिट नपाए हामी कम्युनिष्ट एकता वा सहकार्यका लागि तयार छौं । कम्युनिष्ट शक्तिको अति महत्वपूर्ण जनवादमा पुग्ने अर्थनीति पूर्णरुपमा दलालीकरण गरेपछि उसको हातमा के रहन गयो र ? अब त एकता वा सहकार्य गर्ने भनेको नीतिका आधार होइन, नीतिलाई स्थापित गर्न पनि होइन, भावी निर्वाचनमा सिट कति पाउने भन्नेमा मात्रै निर्भर हुने भयो । यस्तो अवस्थामा जनताले केको आधारमा पत्याउने होलान् ?
एमाले वा केपी ओलीले पनि जुनसुकै शक्तिसँग सहकार्य वा एकीकरण गर्न तयार भएर बसेका छन्, यसको एक मात्र शर्त केपी ओली सर्वेसर्वा हुन पाउनुपर्छ, उनी वरिपरिका नेताहरुको पद र आगामी निर्वाचनका लागि सिट सुरक्षित हुनुपर्छ । विकासका जति ठूला कुरा गरे पनि नीति भने दलाल पुँजीवादको आहालमा रमाउने नै हो । अहिले दुवै कम्युनिष्ट दलका नेता, कार्यकर्ताहरु अति चलायमान बन्न थालेका छन्, त्यो देशको शासन व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन, कम्युनिष्ट नीति लागू गर्दै जनवाद ल्याउन होइन, सबैको नीति दलाल पुँजीवाद भएपछि आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगिने भए जुनसुकै पार्टीमा गए पनि केही फरक नपर्ने भएर हो । अहिले केपी ओली चिन्तित छन्, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी कांग्रेसको गठबन्धनमा रहे आफ्नो बहुमत आउँदैन र सत्ता प्राप्ति हुँदैन भनेर । उनले कम्युनिष्ट शक्ति एक बनाएर जनावाद लागू गर्न सकिन्छ भन्ने होइन, एक मात्र लक्ष्य आफू प्रधानमन्त्री बन्ने हो ।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेपाल जोसँग सहकार्य गरे पनि दुवैहामा लड्डु जस्तो देखिए पनि दुवै चिन्तित छन् । कता जाने ? नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनमा बस्ने हो भने भनेजति सिट पाइएन भने नेताहरुलाई थामेर राख्न कठिन, उनीहरु ओली कित्तामा गइहाल्छन् । नबसौं र ओलीसँगै मिल्न जाऊँ भने फेरि किनारा लाग्ने डर । यस्तो डर प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापतिलाई पनि छ । माओवादी र एसको टेको खस्यो भने बहुमत आउँदैन, आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन, साथ रहिरहे आन्तरिक रुपमा युवा नेताहरुको चर्को पेलानमा परिने निश्चित छ ।
उनलाई पनि कांग्रेस सिद्धान्तको कुनै पिर र मतलव छैन नै । कम्युनिष्ट शक्तिका शीर्ष नेताहरु तथा कांग्रेसका संस्थापन पक्षका नेताहरुको यही दलालको माध्यमबाट कमाउने र चुनाव जित्ने व्यवहारका कारण देशका प्रायः सबै क्षेत्र अत्यन्तै विचलित तथा विकृत बन्दै गएका छन् । न्यायालयका न्यायाधीश र वकिलबीच करोडौंको मोलमोलाइ हुन्छ । वकिल पनि खाँटी कम्युनिष्टका । माओवादी जस्तो आफूलाई अति क्रान्तिकारी मान्ने पार्टीका सफल नेता मानिएका चल्तापुर्दा नेता जनाद्र्धन शमाले करका दरमा फेरबदल गर्न दलाल उद्योगी व्यापारीका एजेन्टलाई नै जिम्मा दिनु भनेको नेपालमा दलालीकरणको अत्यन्तै डरलाग्दो तथा करुप अवस्था हो ।
अचम्मदाल्दो छ, आफूलाई सबैभन्दा खाँटी कम्युनिष्ट मान्ने एमालेमा ओलीले गरेका कुनै पनि कामको कुनै पनि नेताले विरोध गर्न सक्दैनन् । शासन प्रशासन, नीति तथा राज्यसंयन्त्रमा हुने चरम दलालीकरणको कुनै पनि नेताले कहिल्यै प्रश्न उठाएनन् । त्यस्तै माओवादीमा पनि दाहालको नीतिमा कुनै पनि नेताले प्रश्न उठाउन सक्दैनन् । केपीको पालामा वाइडबडी, ओम्नी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, यती, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा कुनै पनि नेताले प्रश्न उठाएनन् । बरु सबैले प्रतिवाद गरिरहे । माओवादीमा पनि अहिलेको जनार्दन शर्मा प्रकरणमा कुनै पनि नेताले प्रश्न उठाएनन् । बरु कांग्रेसमा त्यस्तो भएको भए युवा नेताहरुको चर्को आवाज उठ्थ्यो । कांग्रेस मन्त्रीहरुले खुलमखुला अवैध काम गर्न डराएको देखिन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सबै प्रक्रिया मिलाएकाले पेलेर जान त प्रयास गरिरहन्छन् तर उनलाई युवा नेताहरुको आवाजका कारण पछि हट्न पनि बाध्य पार्ने गरेको छ ।
डरलाग्दो अवस्था के छ भने एकातिर अति क्रान्तिकारी भनिने, समानता भनिरहने, जनजीविकाका चर्का भाषण गरिरहने, जनवादका नारा घन्काउने, आफूलाई विकासको मसिहाका रुपमा उभ्याउन प्रयास गर्नेहरुबाटै राज्यसंयन्त्रका सबै क्षेत्रमा निर्लज्ज, चरम दलालीकरण गरिरहनु ज्यादै खतरनाक अवस्था हो । यसलाई सामान्य रुपमा हटाउन कठिन छ ।
यसमा प्रजातन्त्रको वकालत गर्नेहरु पनि मिसिँदा यो अझै कठिन बन्दै गएको छ । यसका लागि स्वतन्त्र बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाजका अगुवाहरु, निष्ठावान् सञ्चारकर्मीहरु, कांग्रेसका युवा नेताहरु जसले नीति र नैतिकतालाई राजनीति मान्छन् तथा कम्युनिष्टका निष्ठावान् नेताहरुले शीर्ष नेताहरुको प्रत्येक गल्तीमा औंला ठड्याएर सुध्रिन बाध्य पाने हो भने यसमा सुधार हुन सक्छ । अर्को, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आमजनताले भ्रष्ट हुनबाट रोक्न सक्ने हो भने पनि परिवर्तन आउन सक्छ । स्वतन्त्र युवाहरुको राजनीतिप्रति सक्रिय हुने हो भने पनि नेतामा चुनौती बढ्न जानेछ । यतातिर सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
सम्बन्धित खबर
नेपाललाई दुःख पर्दा चीनको नाकाबन्दी किन ?
२ हप्ता अगाडि
नजिकिए रूस-चीन-भारत, एक्लिँदै अमेरिका
२ हप्ता अगाडि
