चीन-पाकिस्तानको सहकार्यको ठेक्का एलएनजी परियोजना श्रीलंकाले गर्यो रद्द
श्रीलंकाले चीन-पाकिस्तानबाट एलएनजी परियोजनाको ठेक्का रद्द गरेको छ अब यो परियोजना भारतले पाउने छ । राष्ट्रपति विक्रमासिङ्घेको दिल्ली भ्रमणपछि सरकारले निर्णय परिवर्तन गरेको जनाएको छ ।
जुलाईमा दुई दिने भ्रमणमा आएका विक्रमासिङ्घेले दिल्लीमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट गरेका थिए ।
श्रीलंकाले चीन–पाकिस्तान कम्पनीको समूहलाई दिइएको एलएनजी परियोजना फिर्ता लिएको छ । अब भारतीय कम्पनीलाई दिइनेछ । श्रीलंकाको सन्डे टाइम्स पत्रिकाका अनुसार सरकारले गत वर्षको अगस्टमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रिया अन्तर्गत यो परियोजना चीन–पाकिस्तान एग्रो कन्सोर्टियमलाई दिएको थियो ।
आर्थिक संकटबाट त्रसित श्रीलंकाले विद्युत उत्पादन लागत घटाउन यो परियोजना सुरु गरेको हो । यसअन्तर्गत ( एलएनजी ) (लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास) मार्फत बिजुली उत्पादन गरिनेछ ।
यसैबीच अहिले ऊर्जामन्त्री कञ्चना विजेसेखेराले मन्त्रिपरिषद्को कागजपत्र बुझाएकी छन् । यसले चीन – पाकिस्तान सङ भएको सम्झौता रद्द गर्नेछ। रिपोर्टका अनुसार भारतले चीन–पाकिस्तानलाई दिएको यो परियोजनाप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएको थियो । यसले पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणपछि भएको निर्णय
श्रीलंकाका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे गत महिना मात्रै भारत भ्रमणमा आएका थिए । त्यसपछि मात्रै चीनबाट टेन्डर लिएर भारतलाई दिने निर्णय भएको हो । वास्तवमा भारत र चीनबीच दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा प्रभाव बढाउने लडाइँ छ । चीनले श्रीलंकामा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित धेरै परियोजनाहरू सुरु गर्यो तर ऋणको जालमा पनि फस्यो।
श्रीलंकाको कुल विदेशी ऋणको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चीनको छ। श्रीलंकाले ९९ वर्षसम्म आफ्नो हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिनुपर्ने अवस्था यस्तो बन्यो । अब श्रीलंका चीनले बुनेको ऋणको जालबाट बाहिर निस्कन चाहन्छ । यसका लागि भारतमा निर्भर छ । योसँगै भारतले हिन्द महासागरमा चीनको प्रभाव कम गर्न श्रीलंकालाई आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ ।
आर्थिक संकटपछिको पहिलो भारत भ्रमण
गत वर्ष श्रीलंकामा गृहयुद्धजस्तै अवस्था सिर्जना भएको थियो र जनताले विद्रोह गरी राजापाक्षेको सरकारलाई ध्वस्त पारेका थिए। त्यसपछि रनिल विक्रमासिङ्घेले देशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । वास्तवमा गोताबाया राजपाक्षेको बाँकी कार्यकाल पूरा नभएसम्म रनिल मात्रै राष्ट्रपति रहनेछन् । यो कार्यकाल सेप्टेम्बर 2024 सम्म छ।


