नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि वार्ताको टेबुलमा बस्न सकारात्मक संकेत
एसीपी संवाददाता
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार १७:५० मा प्रकाशित
झन्डै एक वर्षदेखि थाँती रहेको नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि वार्ताको टेबुलमा बस्न दुवै मुलुकका पदाधिकारीहरुले सकारात्मक संकेत देखाएका छन् । योसँगै अब दुई मुलुकबीच सीमा विवादमा वार्ता हुने भएको छ ।
भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणका दौरान दुई मुलुकबीच भएको छलफलले दुवै मुलुक सीमा समस्या समाधानका लागि सकारात्मक देखिएका हुन् । दुई मुलुकको सीमा विवादका कारण २०७६ सालको भदौ ४ गते परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक बसेयता कुटनीतिक वार्ता हुन सकेको थिएन । यो भ्रमणकै दौरान सचिव श्रृंगलाले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले संयुक्त आयोगको अर्को बैठकमा सहभागी हुनको लागि निमन्त्रता पनि पठाइसकेको छन् ।
‘भारतका विदेश सचिवको भ्रमणका दौरान सीमालगायतका विभिन्न विषयमा कुराकानी भएका छन्् । तर, यसको मतलब दुई मुलुकबीचका सबै समस्याहरु समाधान भए भन्ने होइन । त्यसका लागि समय लाग्छ । अहिले सामान्य रुपमा छलफल भएका छन्, जुन सकारात्मक छ । यसले अगाडि बढ्नलाई बाटो खुलेको छ,’ भारतका लागि पूर्व राजदुत तथा प्राध्यापक लोकराज बरालले टिप्पणी गरे ।
गत वर्षको कात्तिकमा भारतले नेपालको भूमिलाई पनि समेट्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले कुटनीतिक नोटमार्फत् आपत्ति जनाएको थियो । लगत्तै नेपालले भारतलाई यस विषयमा कुटनीतिक वार्ता गर्न पनि अनुरोध गरेको थियो ।
तर, नेपालको अनुरोधलाई भारतले मानेको थिएन । भारतले फेरि वैशाख २६ गते उत्तराखण्ड हुँदै नेपालको लिपुलेक क्षेत्र भएर चीनको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने बाटोको उद्घाटन गर्यो । रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाटै भिडियो कन्फरेन्समार्फत् उक्त बाटोको उद्घाटन गरेका थिए ।
त्यसपछि नेपालले फेरि कुटनीतिक नोटमार्फत् उक्त सडक निर्माण गरेको १९ किलोमिटर भूमि नेपालमा पर्ने जनाउँदै आपत्ति जनायो । नेपालले फेरि वार्ताको लागि अनुरोध गरेको थियो । तर, भारतको विदेश मन्त्रालयले उक्त भूमि भारतमै पर्ने र कोभिड–१९ सकिएपछि मात्र वार्ता गर्ने भनाई सार्वजनिक गरेको थियो । साथै, भारतले नेपाललाई वार्ताको लागि आवश्यक वातावरण बनाउन पनि भनेको थियो ।
नेपालले गरेको एकपछि अर्को भारतले लत्याएपछि नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर जेठ ७ गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा झन् तितक्ता आयो । नेपालले पछि आफ्नो राष्ट्रिय निशाना छापको लोगोमा रहेको नेपालको नक्सालाई संशोधन गर्दै संविधान संशोधन पनि गर्यो । जसले भारतलाई अझ बढी चिढ्याएको थियो ।
दुई मुलुकबीचको बिग्रदो सम्बन्धलाई ध्यानमा दिएर कुटनीतिक माध्यममार्फत वार्ता अघि बढाउनु पर्छ भन्ने भारतले पनि सोचेपछि विदेश सचिव श्रृंगलालाई नेपाल पठाएको हो । उनले नेपालमा आफ्ना समकक्षी भरतराज पौडेलसँग बिहीबार दुईपक्षीय वार्ता गरे । उक्त छलफलमा दुई मुलुकका हितका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको थियो ।
शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौंस्थित भारतीय राजदुतावासले ‘दुवै परराष्ट्र सचिवले सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नुका साथै बाँकी खण्डमा सीमा सम्बन्धी कार्यहरु सम्पन्न गर्नेबारे आफ्ना विचारहरु साटासाट गर्नुभयो’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने लामो समयदेखि सीमा समस्याका विषयमा बोल्न नचाहेको भारत अब आएर यस विषयमा छलफल गर्ने र समस्याको समाधान गर्नु पर्छ भन्ने तर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । जुन सकारात्मक कुरा हो,’ परराष्ट्र मामिला विज्ञ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति विभागका पूर्व प्रमुख खड्ग केसीले भने ।
केसी दुई मुलुकबीचमा वार्ताको वातावरणको लागि ‘आइसब्रेक’ हुनुलाई सकारात्मक मान्छन् । तर, सीमा जस्ता समस्या समाधान गर्नको लागि अझै लामो समय लाग्ने बताउँछन् ।
पूर्व राजदुत बराल पनि अगामि दिनमा हुने वार्ताले नै दुई मुलुक बीचमा रहेका समस्यालाई कसरी समाधान गरिन्छ भन्ने कुराको अर्थ राख्ने मान्छन् ।
भारतले दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले उच्चस्तरीय द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ गतिलाई कायम राख्न र दुवै देशहरूबीच परम्परागत रूपमा घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण र बहुपक्षीय साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउन सहमति जनाएको पनि उल्लेख गरेको छ । तर, दुई मुलुकबीच सुमधुर सम्बन्ध बन्नको लागि नेपाल–भारतबीच रहेका तमाम समस्यालाई कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ ।
भूराजनीतिक जानकार विनोज बस्न्यात सचिव श्रृंगलाको भ्रमण र शिष्टचार भेटघाटलाई अवलोकन गर्दा भारतको छिमेकी नीति पहिलो योजनाअनुसार नेपाललाई प्राथमिकता दिएर जान लागेको देखिने मान्छन् । उनले सीमाको सम्बन्धमा अहिले दुवै पक्षले यसलाई गम्भीरताका साथमा लिनु पर्छ भनेर अघि बढेको बताए । ‘यो विषयलाई लिएर कुटनीतिक रुपमा वार्ता हुनु सकारात्मक पक्ष हो । अन्तत राजनीतिक रुपमा निर्णय भएर यो मुद्दालाई समाधान गर्नु पर्छ । तर त्यस अघि कुटनीतिक रुपमा समाधान हुनु पर्छ,’ उनले भने । Ekantipur
सम्बन्धित खबर
