आर्थिक वर्ष २०२५ मा भारतको वृद्धिदर ६.६ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपन
एसीपी संवाददाता
२१ भाद्र २०८१, शुक्रबार ०७:०५ मा प्रकाशित
मङ्गलबार जारी गरिएको पछिल्लो भारत विकास अपडेट (IDU) अनुसार विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०२५ को लागि ६.६ प्रतिशतको अघिल्लो प्रक्षेपणबाट ७ प्रतिशतमा वृद्धि गरेको छ । यसले चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थाको सामना गर्दा भारतको लचिलोपनलाई रेखांकित गर्दै माथिको संशोधनलाई चिन्ह लगाउँछ। प्रतिवेदनमा परिवर्तनशील विश्वव्यापी सन्दर्भमा भारतको व्यापार अवसरहरू शीर्षकमा, आर्थिक वर्ष २३/२४ मा ८.२ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि दरको साथ सबैभन्दा द्रुत बृद्धि हुने प्रमुख अर्थव्यवस्थाको रूपमा भारतको स्थितिलाई हाइलाइट गर्दछ। यो वृद्धि मुख्यतया महत्वपूर्ण सार्वजनिक पूर्वाधार लगानी र घरजग्गा क्षेत्र मा घरेलु लगानी मा वृद्धि द्वारा संचालित थियो।
आपूर्ति पक्षमा ९.९ प्रतिशतले विस्तार भएको उछाल उत्पादन क्षेत्र र लचिलो सेवा गतिविधिले कृषि क्षेत्रको कमजोर प्रदर्शनलाई अफसेट गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सहरी बेरोजगारी दरमा पनि क्रमिक सुधार देखिएको छ, विशेष गरी महिला कामदारहरूमा । जसको बेरोजगारी दर यस आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को शुरुमा ८.५ प्रतिशतमा झरेको थियो। तर, प्रतिवेदनले सहरी युवा बेरोजगारी १७ प्रतिशतमा उच्च रहेको उल्लेख गरेको छ। बाह्य मोर्चेमा, भारतको विदेशी मुद्रा भण्डार अगस्टको सुरुमा ६७०.१ बिलियन डलरको रेकर्ड उच्चमा पुग्यो । जुन ११ महिना भन्दा बढीको आयात कभरको बराबर छ र चालू खाता घाटा र बलियो विदेशी पोर्टफोलियो लगानी प्रवाहले बलियो बनाएको छ।
विश्वव्यापी आर्थिक हेडवाइन्डको बाबजुद पनि, भारतको लागि विश्व बैंकको दृष्टिकोण सकारात्मक रहन्छ, आर्थिक वर्ष २४/२५ मा वृद्धि ७ प्रतिशतमा बलियो रहने र २६/२७ सम्म बलियो रूपमा जारी रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। प्रतिवेदनले भारतको ऋण-देखि-जीडीपी अनुपातमा आर्थिक वर्ष २४/२५को ८३.९ प्रतिशतबाट २६/२७ सम्ममा ८२ प्रतिशतमा घट्ने अनुमान गरेको छ । साथै सोही अवधिमा जीडीपीको लगभग १-१.६ प्रतिशतको स्थिर चालू खाता घाटा रहेको छ। ।
आईडियुले भारतको आर्थिक वृद्धिलाई दिगो र बढावा दिन व्यापारको महत्वपूर्ण भूमिकालाई जोड दिन्छ। विश्वव्यापी व्यापार वातावरण बढ्दो रूपमा संरक्षणवादी भएको छ । तर COVID-19 महामारी पछि विश्वव्यापी मूल्य श्रृंखलाहरूको पुन: कन्फिगरेसनले भारतको लागि महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्रस्तुत गर्दछ। प्रतिवेदनले राष्ट्रिय रसद नीति र व्यापार लागत घटाउने उद्देश्यका विभिन्न डिजिटल पहलहरू मार्फत प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने भारतको प्रयासलाई हाइलाइट गर्दछ। यद्यपि, यसले यो पनि सचेत गराउँछ कि बढ्दो ट्यारिफ र गैर-ट्यारिफ अवरोधहरूले व्यापार केन्द्रित लगानीको प्रभावकारितालाई सम्भावित रूपमा सीमित गर्न सक्छ।
भारतमा रहेका विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर अगस्टे तानो कोउमेले भने, ‘भारतको बलियो वृद्धिको सम्भावना र घट्दो मुद्रास्फीतिले चरम गरिबी कम गर्न मद्दत गर्नेछ। भारतले आफ्नो विश्वव्यापी व्यापार सम्भाव्यताको उपयोग गरेर आफ्नो वृद्धिलाई अझ बढावा दिन सक्छ’, उनले थपे । ‘आईटी, व्यापारिक सेवाहरू र फार्माको अतिरिक्त जहाँ यो उत्कृष्ट छ । भारतले आफ्नो निर्यात बास्केटलाई कपडा, र जुत्ता क्षेत्र, साथै इलेक्ट्रोनिक्स र हरित प्रविधि उत्पादनहरूमा निर्यात बढाएर विविधीकरण गर्न सक्छ’ । नेपालपाना
सम्बन्धित खबर
