समाजवादी मोर्चाको शक्ति प्रदर्शन चैत १५ मा, ‘समाजवादी गणतन्त्र’ को एजेन्डा अघि सार्ने तयारी
काठमाडौं । समाजवादी मोर्चा नेपाल ले चैत १५ गते काठमाडौंमा ठूलो जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ। मोर्चाले पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अन्योलता, जनअधिकार कुण्ठित हुने अवस्था र संविधान संशोधनको आवश्यकता जस्ता विषयलाई उठाउँदै यो प्रदर्शन गर्न लागेको जनाएको छ।
आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मोर्चाका सचिवालय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ ले सरकारको नीति तथा व्यवहारप्रति जनतामा बढ्दो असन्तोषको प्रतिनिधित्व गर्न प्रदर्शनको आयोजना गरिएको जानकारी दिए।
समाजवादी मोर्चा : सरकारको आलोचना र नयाँ एजेन्डा
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाका पक्षधरहरूलाई संगठित गर्दै यो कार्यक्रम गरिएको बताए। उनले अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार गर्ने प्रयास गरिएको तर केही त्रुटिहरू रहन गएको स्वीकार गरे। “पहिले सरकारमा थियौँ, अहिले जनता माझ छौँ। विगतका कमजोरीलाई सुधार्दै अघि बढ्छौँ,” उनले भने।
दाहालले लामो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त उपलब्धि गणतन्त्र लाई जोगाउने तथा देशको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता लाई सुदृढ बनाउने आफ्नो दायित्व भएको बताए। साथै, उनले संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लागेको सन्दर्भमा यसको संशोधनको विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखे।
माधव नेपाल र विप्लवको धारणा : समाजवादी मोर्चा किन?
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल ले ‘नेपाली विशेषताको समाजवादी गणतन्त्र’ अबको मुख्य राजनीतिक आवश्यकता भएको बताए। उनले वंशवादी शासन व्यवस्थाले देशको इज्जत जोगाउन नसक्ने भन्दै परिवर्तनका पक्षधरहरूले अग्रगामी सोच अपनाउनुपर्ने तर्क गरे।
यसैबीच, नेकपा (विप्लव) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले नेपालका विभिन्न धारका माओवादीलाई एउटै मोर्चामा ल्याउने अभियान जारी रहेको खुलासा गरे।
समाजवादी मोर्चाको अन्तिम लक्ष्य के?
मोर्चाका नेताहरूले समाजवादी गणतन्त्र स्थापनालाई अन्तिम लक्ष्य बनाउँदै उद्योग-व्यवसायमा आधारित आर्थिक समृद्धि, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र जनजीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने योजनामा रहेको बताएका छन्।
चैत १५ गतेको प्रदर्शन समाजवादी मोर्चाका लागि शक्ति प्रदर्शनमात्रै नभई गणतन्त्रको दिशा, संविधान संशोधन र आर्थिक समृद्धिको मोडेलबारे स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्ने मञ्च बन्ने संकेत देखिएको छ।



