२०४७ सालको संविधानको संविधानका प्रावधानलाई पुनःजिवित गर्नुपर्ने
एसीपी संवाददाता
१३ चैत्र २०८१, बिहीबार २१:५६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ – राजतन्त्र पुनःस्थापना पक्षधरले २०४७ सालको संविधानको संविधानका प्रावधानलाई पुनःजिवित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
बिहीबार ‘राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै २०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर ७२ सालको संविधानमा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति गरेको थियो।
आन्दोलनका संयोजक नवराज सुवेदीले सबैले प्रशंसा गरेको २०४७ सालको संविधानको परिमार्जन नै अहिलेको आवश्यकता भएको बताए।
उनले भने, ‘केवल वर्तमान संविधानमा सानातिना फेरबदल गरेर संभव नै छैन। तसर्थ, व्यापक रुपमा सबैले प्रशंसा गरेका २०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर २०७२ सालको संविधानका सकारात्मक प्रावधानहरुलाई समेट्दै प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबीच सहमतिको बाटो बनोस् भन्ने हामी चाहान्छौं।’
२०४७ सालको संविधानका अन्तरवस्तु ब्युत्याउँदा नेपालको क्षण हुँदै गएको राज्य, राजनीति र समाजलाई सही मार्गमा ल्याउन बल पुग्ने राजसंस्था पुनःस्थापना पक्षधरको दाबी छ।
यदि २०४७ सालको संविधानका विषयलाई पुर्नताजतिक नगर्ने हो भने नेपालको अवस्था झन बिग्रने सुवेदीले दाबी गरे।
‘अन्यथा यो गौरवशाली इतिहास बोकेको देश बदलिँदो विश्व भूराजनीति तथा बिग्रँदो आन्तरिक परिस्थितिमाझ अस्तित्वको संकटतर्फ उन्मूख हुने खतरा बढेर जानेछ, सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत् राजसंस्था पुनःस्थापना पक्षधरहरुले दुर्गा प्रसाईंलाई जनकमाण्डर घोषित गरेको छ। उनले शुक्रबार गर्न लागेको आन्दोलनलाई पनि सुवेदी नेतृत्वको समितिले स्वामित्व लिएको छ।
सम्बन्धित खबर
