हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारण सेनालाई स्वतन्त्र र व्यवसायिक ढंगले काम गर्न समस्या
एसीपी संवाददाता
२७ श्रावण २०७७, मंगलवार १३:०९ मा प्रकाशित
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको भूमिकाप्रति नेपाली सेना असन्तुष्ट देखिएको छ। फास्टट्रयाक, मेडिकल खरिद, हतियार आपूर्तिलगायतका विषयमा रक्षामन्त्रीबाट अनावश्यक हस्तक्षेप र चलखेल गरेको भन्दै सैनिक नेतृत्वले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष असन्तुष्टी जनाएको छ।
यसबारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेलसँग सोधिसकेका छन्। ओलीले सेनालाई विश्वासमा लिएर काम गर्न आग्रह गर्दै नेपाली सेनाको चरित्र र छविमा धक्का लाग्ने गतिविधि नगर्न पोखरेललाई सम्झाएको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको पछिल्लो भेटमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले रक्षामन्त्री पोखरेलले सेनालाई अपमान र असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन्। उनको हस्तक्षेपकारी भूमिका कारण सेनाले स्वतन्त्र र व्यवसायिक ढंगले काम गर्न समस्या भएको बताएका छन्। सेनाको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा विषयमा समेत रक्षामन्त्रीको अनावश्यक चासो र चलखेल हुन थालेपछि जंगीअड्डा बढी सतर्क देखिएको छ। ‘
मेडिकल खरिद प्रकरणदेखि रक्षामन्त्रीसँग जंगीअड्डाको सम्बन्ध अलि चिसिएको हो। हतार हतारमा सेनालाई मेडिकल खरिदमा सामेल बनाएर फसाएको निश्कर्षसहित सेना यो प्रक्रियाबाट बाहिरिएको थियो। रक्षामन्त्रीको नियत र भूमिकाप्रति त्यतिबेला पनि सेनाले प्रश्न उठाएका थियो। सेनालाई विश्वासमा लिएर काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले पनि रक्षामन्त्रीको भूमिकाप्रति अप्रशन्नता व्यक्त गर्दै आएको स्रोतले बतायो।
गत साउन १५ गते रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा फास्टट्रयाकको प्रसंगमा रक्षामन्त्रीले गरेको टिप्पणी आपत्तिजनक र अपमानजनक रहेको गुनासो सेनापति प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरिसकेका छन्।रक्षामन्त्रीले अध्यक्षता गरेको उक्त कार्यक्रममा सेनापति थापा, मन्त्रालयका अधिकारी र जंगीअड्डाका उच्च अधिकृतहरू सहभागी थिए। त्यहाँ रक्षामन्त्री पोखरेलले सेनाको कार्यशैलीलाई हिन्दी उखान ‘लकिरका फकिर’ सँग तुलना गर्दै टिप्पणी गरेका थिए। फास्टट्र्याक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ प्रसंगमा यस्तो टिप्पणी गरेका थिए।
फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले प्रशासनिक जटिलता, केही स्थानमा देखिएको राजनीतिक विरोध र अवरोध, परामर्शदाता छनोटमा ढिलाइ, राजनीतिक तहबाट प्रभावकारी समन्वय र सहयोगको अभावलगायतका कारणले गर्दा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताउँदै आएको छ।
रक्षामन्त्रीजस्तो जिम्मेबार व्यक्तित्वबाट सेनाको बारेमा यस्तो सस्तो र उत्ताउलो टिप्पणी गरेको भन्दै सैनिक वृत्तमा समेत यसको आलोचना र विरोध भएको छ। अवकासप्राप्त सेनाका पूर्व उच्च अधिकृतहरूले समेत रक्षामन्त्रीको यो टिप्पणी आपत्तिजनक र अशोभनीय रहेको बताउँदै यसले सेनाको अपमान भएको बताएका छन। ‘पुलिसमा जस्तो सेनालाई पनि चलाउन र खेलाउन सकिन्छ कि भनेर ट्रायल गर्नु मन्त्रीजीको भ्रम र भूल हो, एकजना पूर्वरथीले भने।
लकिरका फकिरको अर्थ के हो ?
‘लकिरका फकिर’ चर्चित हिन्दी उखान हो। मन्त्रालयको कार्यक्रममा रक्षामन्त्री पोखरेलले आफूले प्रयोग गरेको उखानको परिभाषा र व्याख्यासमेत गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘यो लकिरका फकिर भनेको के हो भने कुनै जोगी भिक्षा माग्न हिड्यो भने बिहान पनि त्यही बाटो, बेलुका पनि त्यही बाटो, सधैभरी त्यही बाटो हिड्यो भने उसले भिक्षा पाउँदैन। उसले ट्रयाक परिवर्तन गर्नुपर्छ भिक्षा पाउनका लागि । मैले यो प्रसंग किन भनेको हो भने हाम्रो कार्यसम्पाद शैली लकिरका फकिरजस्तो भयो । त्यसैले हामीले सधै एउटै बाटो हिड्नु हुँदैन। ट्रयाक चेन्ज गर्नुपर्छ। लकिरका फकिर जस्तो कार्यशैली परिणाम ल्याउँदैन। हाम्रा व्यवहार, सोच, शैली, योजना अपडेट गर्नुपर्छ।
के भएको थियो मेडिकल खरिदमा ?
कोरोना रोकथामको मेडिकल सामग्री खरिदमा नेपाली सेनाको संलग्नता विवादमा तानिएको थियो। सरकारको औपचारिन निर्णयअनुसार संकटमा सघाउन तयार भएको सेनाले मेडिकल खरिदमा अपजस र बद्नामी मात्र ब्यहोर्नुपर्यो।राजनीतिक चलखेल अनि कमिशनको चक्करमा हतार हतारमा सेनालाई खरिद डिल गर्न लगाएर फसाइएको निष्कर्षमा सैनिक नेतृत्व पुगेको थियो। सेना त्यो प्रकियाबाट ‘ब्याक’ भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सर्वोच्च निकाय नेपाली सेनालाई यस्तो विवादित डिलमा सहभागी हुन आदेश दिने रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको भूमिका प्रति सेना त्यतिबेला देखि नै सशंकित भएको थियो।
कस्को कारणले ढिलाइ भयो फास्ट ट्र्याक ?
सरकारले चार वर्षमा निर्माण सक्ने गरी २१ वैशाख ०७४ मा फास्ट ट्रयाकको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। पूर्वनिर्धारित समयअनुसार सम्पन्न हुन नसकेपछि दुई वर्ष थपिएको छ। संशोधित कार्यतालिकाअनुसार ०८० वैशाखसम्म निर्माण सकाउने लक्ष्य छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणमा भएको विवाद र विलम्ब, ठाउँ ठाउँमा मुआब्जा लफडा, स्थानीय विरोध तथा राजनीतिक चलखेल, ट्र्याकको रेखांकन (अलाइनमेन्ट) परिवर्तनलगायत कारण निर्माण अवधि लम्बिएको सेनाको दाबी छ।३ वटा सुरुङ र १३ वटा पुलसहितको ७२.५ किमि लामो फास्ट ट्रयाकको निर्माणमा सबा दुई खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अहिलेसम्म ४२ प्रतिशत काम सकिएको छ। एक वर्ष अघि हुनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटको प्रकिया प्रशासनिक जटिलता, मुद्दा मामिलालगायतका कारणले गत जुनमा मात्र टुंगिएको थियो। कोरियन कम्पनी युसिन अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाताका रुपमा नियुक्त भएर काम थालेको छ।
प्राविधिक पक्षमा केही अलमल र ढिलाइ भएको सेनाले स्वीकार्दै आएको छ तर निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा राजनीतिक तहको स्वार्थ र संलग्नता पनि उत्तिकै जिम्मेबार रहेको सेनाले औंल्याउँदै आएको छ। सेनाले फास्ट ट्रयाकले गति नलिनुमा रक्षामन्त्री पोखरेलको हस्तक्षेपकारी भूमिका बाधक रहेको गुनासो पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेको छ। खोकनालगायतका विभिन्न स्थानमा भइरहेको स्थानीय आन्दोलन तथा अवरोध व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक तहबाट हुनुपर्ने सहयोग र समन्वय नहुँदा अपेक्षित रुपमा काम अगाडि बढाउन नसकिएको गुनासो सेनाले गर्दै आएको छ। यसमा रक्षामन्त्रीबाट पनि अपेक्षित सहयोग हुन नसकेको निश्कर्ष सेनाको आन्तरिक छलफलमा निकालिएको स्रोतले बतायो। सभार-अन्नपुर्ण पोस्ट
सम्बन्धित खबर
