भारतको सर्वोच्च अदालतको नजीर उल्लेख गर्दै तीन तलाक असंवैधानिक हाे , सम्बन्धविच्छेद मान्न मिल्दैन : सर्वाेच्च
एसीपी संवाददाता
११ आश्विन २०८०, बिहीबार ०९:३९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मुसलमान समुदायमा प्रचलित तलाकलाई सम्बन्धविच्छेद मान्न नसकिने व्याख्या गरेको छ ।
इस्लाम समुदायका एक पुरुषले आफूले श्रीमतीलाई तलाक दिइसकेको (सम्बन्धविच्छेद गरिसकेको) भन्दै गरेको अर्को विवाहलाई सर्वोच्च अदालतले कानुन विपरीत ठहर्याएको हो । सर्वोच्चले यो मुद्दामा पुरुषलाई बहुविवाहमा दोषी ठहर गरेको छ ।
२०७९ साल चैत २६ गते टंकबहादुर मोक्तान र हरि फुयालको इजलासले गरेको यो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।
जसमा भनिएको छ, ‘इस्लाम सम्प्रदायमा प्रचलनमा रहेको सम्बन्धविच्छेदको सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनले मान्यता प्रदान नगरी सबै समुदाय र सम्प्रदायलाई लागू हुने एकीकृत कानुन प्रचलनमा रहेकाले तथा स्वेच्छाचारी प्रकृतिका सम्बन्धबिच्छेद जस्तै तीन तलाकलाई अन्य देशहरुमा कसूरजन्य कार्य बनाइँदै गरेको अवस्थामा छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिअनुसार गरेको तलाक वा सम्बन्धविच्छेदलाई कानुनले मान्यता नगरेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न छुट भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’
के हो मुद्दा ?
काठमाडौंका मनौवर हसनले सविया तनविर हसनसँग विवाह गरेका थिए । उनीहरुको दुई सन्तान भए । आफू शारीरिक र मानसिक रुपमा ठीक छँदाछँदै श्रीमानले मीना हलुवाइसँग दोस्रो विवाह गरेको भन्दै २०६६ असोजमा सवियाले बहुविवाहको मुद्दा हालिन् ।
प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मनौवरले आफूहरुको मन नमिलेकाले आफूहरुले इस्लाम धर्म अनुसार सम्बन्धविच्छेद गरी मीना हसनसँग दोस्रो विवाह गरेको स्वीकारे । प्रहरीसँगको बयानमा मीनाले आफ्नो श्रीमानले पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेको भनेकाले विहे गरेको बताइन् ।
तर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा पुगेपछि मनौवर र मीना दुवैले विवाहको इन्कारी बयान दिए । मनौवरले श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद भएको त स्वीकारे, तर दोस्रो विवाह गरेको आरोप इन्कार गरे । मीनाले पनि मनौवरसँगको विवाहको अभियोग अस्वीकार गरिन् । त्यसपछि जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई बहुविवाहको आरोपबाट सफाइ दियो ।
त्यसपछि यो मुद्दा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुग्यो । पाटनले मनौवरलाई एक वर्ष कैद र ५ हजार जरिवानाको सजाय सुनायो । मनौवर र मीनाले यो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरेको छ । त्यसैक्रममा सर्वोच्चले कानुनी रुपमा सम्वन्धविच्छेदको प्रक्रिया पूरा नगरी तलाक दिएका भरमा अर्को विवाह गर्न छुट नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्चले इस्लाम धर्ममा प्रचलित तलाकलाई सम्बन्धविच्छेद नमान्ने विदेशका उदाहरणहरु पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘भारतमा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारको संरक्षण) ऐन, २०१९ जारी गरी तलाकलाई अवैध घोषणा गरी कसूरजन्य कार्यको रुपमा मानी सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।’
मुसलमान समुदायमा पतिका तर्फबाट, पत्नीको तर्फबाट र दुवैको सहमतिमा गरी तीन रुपमा सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले भारतको सर्वोच्च अदालतको नजीर उल्लेख गर्दै त्यहाँ तीन तलाकलाई स्वेच्छाचारी भनी असंवैधानिक घोषणा गरेको औल्याएको छ ।
