प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको बुढीगण्डकी जलविद्यत् आयोजना फेरि चर्चामा
एसीपी संवाददाता
२ कार्तिक २०७७, आईतवार १०:२८ मा प्रकाशित
राष्ट्रिय गौरबको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्यत् आयोजना एक पटक फेरि चर्चामा छ ।
समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले ९ अर्ब बाँडेर खाएको आरोप लगाएका छन् । बाबुरामको आरोपपछि आयोजना चर्चामा छ । बाबुरामले आफूसँग पैसा खाएको प्रमाण नै रहेको पनि बताएका छन् । बाबुरामको आरोपपछि तीनै नेता आत्तिएका छन्। पुष्टि गर्न चुनौती पनि दिएका छन्। बाबुरामले जनलोकपाल बनाएमा प्रमाण पेस गर्ने र छानविनमा सहयोग गर्ने जवाफ दिएका छन् ।
बुढीगण्डकीको कुरा गर्ने हो भने सुरुमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा हतार हतार गेजुवालाई दिएका थिए । गेजुवा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा असफल कम्पनी हो । जसले आयोजनाको जिम्मा लिने तर काम नगरेर नेपालको विकासमा नै अवरोध गरिरहेको छ ।
प्रचण्ड अगाडि २०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला ओलीले बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने तयारी गरेका थिए । तर, संसदीय समितिको दबाब तथा खबरदारीले पछाडि हटेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले जाँदाजाँदै अन्तिम क्याविनेटबाट ०७४ चैत ९ मा गेजुवालाई बुढीगण्डकी दिने निर्णय गरे । ओलीले चाहेको काम प्रचण्डले गरिदिए ।
आलोपालोबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। संसदीय समितिको निर्देशनमा देउवाले ०७४ कात्तिक २७ मा गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरेर मंसिर ८ मा सरकार आफैले स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरे।
देउवाको निर्णयपछि चुनाव भयो। राष्ट्रवादको नारा लगाएर ओलीले चुनाव जिते। प्रधानमन्त्री बने। पहिलो कार्यकालमा गर्न नसकेको बुढीगण्डकीको काम दोस्रो कार्यकालमा आएर उनले गेजुवालाई दिएर गरे। जनताले आफैले बनाउने विभिन्न कर थोपरेर अन्तिममा विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिइयो। आयोजना चाइनिज कम्पनीलाई सुम्पिएपछि जनताबाट उठाउन थालिएको अतिरिक्त कर भने रोकिएन। आज पर्यन्त उठाइरहेको अवस्था छ।
नेपाल आयल निगमको तथ्यांकअनुसार इन्धनको थोपरिएको करबाटै मात्र सरकारले जनताबाट ४८ अर्ब भन्दा बढी पैसा उठाइसकेको छ । पैसा कहाँ गयो अत्तो पत्तो छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ बाट बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि भन्दै पेट्रोल, डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर संकलन सुरु गरेको थियो । अहिले पूर्वाधार करका रूपमा बदलेर करको दर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्यारइएको छ ।
आफै बनाउने भनेर जनताबाट कर उठाउने, सुम्पिने विदेशीलाई? ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ०७५ असोजमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई सुम्पिए । आयोजना सुम्पिएको २ वर्ष पुरा भइसकेको छ । तर आयोजनासम्बन्धी कुनै काम अघि बढेको छैन ।
खाली जनताबाट आयोजना बनाउने भनेर पैसा असुल्ने काम मात्रै भइरहेको छ । यसरी बुढीगण्डकीमा जनताको लगानी बालुवामा पानी हुने खतरा बढेको छ । बुढीगण्डकीलाई दोस्रो पटक गेजुवालाई दिनमा नेकपानिकट नामुद विचौलिया दीपक भट्टको ठूलो भूमिका छ।
उनी गेजुवाका नेपाल एजेन्ट पनि हुन्। उनका दाजु सुशील भट्टलाई चर्को विरोधका बीच हालै ओली सरकारले लगानी बोर्डको सिईओ नियुक्त गरेको थियो। उर्जा विज्ञहरुले पनि जनताबाट पैसा उठाएर विदेशी आयोजना सुम्पिनु र विदेशी कम्पनीले थन्क्याएर राख्नु गलत बताएका छन्। अझै पनि सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ। अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले एकातर्फ बुढीगण्डकीका लागि भनेर तोकेरै कर उठाउने र अर्कोतर्फ विदेशी कम्पनीलाई आयोजना सुम्पिने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिए।
यस्तो दोधारे प्रवृत्ति गलत भएको उनको भनाई छ । सरकारले आफैं बनाउँछु भनेर जनताबाट कर उठाएर अरुलाई किन आयोजना सुम्पिएको भनी उनले प्रश्न गरे । यो समाचार नेपालपानाले प्रकाशित गरेको छ ।
