बिहिबार अर्थमन्त्रीलाई १३ बुँदे ध्याकर्षण पत्र,समस्या समाधानका लागि आग्रह
एसीपी संवाददाता
१३ कार्तिक २०७७, बिहीबार १६:५६ मा प्रकाशित
कोरोना संक्रमणका कारण सञ्चार क्षेत्रमा परेको असर र समस्याबारे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य नेतृत्वको टोलीले बिहिबार १३ बुँदे ध्याकर्षण पत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको हो । महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संकटपूर्ण अवस्थामा अग्रमोर्चामा रहेर जिम्मेवारी बहन गरिरहेका सञ्चारकर्मी र सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा परेको प्रभाव र असरवाट उत्पन्न समस्या सम्वोधनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै कोरोना सक्रमणको कारण देखाउँदै केही सञ्चारगृहमा पत्रकारहरुलाई निस्कासन गर्ने, दवावपूर्ण वेतलबी विदामा राख्ने जस्ता समस्या देखिएको भन्दै पत्रकार ऐन र नियमावली बमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक पहलका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले पत्रकार ऐन र नियमावलीमा रहेका व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई सरकारका तर्फवाट कुनै पनि सुविधा, सहुलियत र विज्ञापन उपलब्ध नगराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारलाई सहयोग गर्न महासंघ तयार रहेको भन्दै आफूहरुले उठाएका मागहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
ध्याकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले महासंघले मिडियाका समस्याका सम्बन्धमा दिएको सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले राज्य मिडियाप्रति नियन्त्रण र नियमन भन्दा पनि प्रोत्साहन,सहयोग,सहकार्य र समन्वयको ढङ्गबाट अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले महासंघको मागप्रति सर्वपक्षिय छलफल गर्न आफुहरु तयार रहेको बताउनुभयो ।
महासंघले बुझाएको सुझाव तथा समस्याहरुमा नेपाली मिडियालाई सेवा उद्योगको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने, रोजगारी गुमाएका र लामो समयदेखि वेतलवी विदामा बस्न बाध्य बनाइएका पत्रकारलाई वैकल्पिक कार्यक्रममार्फत् राहत दिनुपर्ने,पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बिमा र जिवनविमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पत्रकारहरुका लागि आपतकालिन राहत, द्वन्द पीडित पत्रकारलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल सबैप्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, क्लीन फिड नीति थप प्रभावकारीढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने लगायत रहेकाछन् ।
सम्बन्धित खबर
