३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

कमिशन चलखेलमा ३ करोड किट सरकारले साढे ७ करोड खरिद,गुणस्तरमा प्रश्न,भारतमा प्रतिबन्धित, नेपालमा प्रयोग गर्न नसकिने किट एकाएक प्रयोगमा

एसीपी संवाददाता

७ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०५:२४ मा प्रकाशित

नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा पनि ‘वन्डफो’ ब्रान्डको किटमाथि विवाद भएको थियो । गुणस्तरमै प्रश्न उठेपछि भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । भारतमा त यो विवाद अदालतसम्म पुगेपछि उसले गरेको खरिदको मूल्यसमेत खुलेको थियो । अदालतमा प्रवेश गरिसकेको यो विवादमा त्यतिबेला किटको मूल्य भारतीय रुपैयाँ २ सय ४५ (विनिमय दरअनुसार ३ सय ९२ नेपाली रुपैयाँ) भएको खुलेपछि बढी मूल्य परेकामा समेत विवाद भएको थियो । नेपालमा भने त्यही ब्रान्डको किट सुरुमा करिब १ हजार रुपैयाँका दरले खरिद भएकोमा पछिल्लो टेन्डरमा भने प्रतिगोटा ५ सय ६५ रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको हो ।

नयाँ किटको मूल्यको प्रस्तावअनुसार हिसाब गर्दा पनि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सँगको आरडीटी किट खरिदमा कम्तीमा पनि साढे ४ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको खुल्छ । ओम्नीले ७५ हजारवटा किट करिब ७ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सरकारलाई बेचेको थियो । अहिलेको तुलनामा त्यतिबेला ल्याएको किट अझै सस्तो पर्ने भएकाले पनि खरिद मूल्यबराबर नै अनियमितता गरेको खुल्छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले भारतीय रुपैयाँ २ सय ४५ (विनिमय दरअनुसार ३ सय ९२ नेपाली रुपैयाँ) को किट ६ सय भारुमा खरिद गरेर अनियमितता भएको भनी समाचार प्रकाशित गरेका थिए ।

भारतको मूल्यसँग तुलना गर्ने हो भने ३ करोड रुपैयाँको किट सरकारले ओम्नीबाट साढे ७ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको हिसाब निस्कन्छ । ओम्नीले ल्याएको वन्डफो ब्रान्डको किटलाई गत वैशाखको तेस्रो साता भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो 

ब्रान्ड एउटै भएकाले त्यो किटको वास्तविक रकम ४ सय रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भारतको मूल्यसँग तुलना गर्ने हो भने ३ करोड रुपैयाँको किट सरकारले ओम्नीबाट साढे ७ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको हिसाब निस्कन्छ । ओम्नीले ल्याएको वन्डफो ब्रान्डको किटलाई गत वैशाखको तेस्रो साता भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यो किटको तुलनामा गत वैशाख १७ गते स्वास्थ्य सेवा विभागले नयाँ खरिद सम्झौता गरेको किटले संक्रमणको चरणसमेत पत्ता लगाउन सक्छ । पछिल्लो किटको मूल्य ५ सय ६५ रुपैयाँ छ । वन्डफो ब्रान्डको किटको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको र भारतमा समेत प्रयोगमा प्रतिबन्ध लागेकाले मूल्यमा थप अनियमितता अनुमान गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरुमा प्रयोग गर्न नसकिने भनेको किट एकाएक प्रयोगमा ल्याएको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग स्रोतका भनाइमा पोलिमार चेन रियाक्सन (पीसीआर) विश्वसनीय र भरपर्दो मानिए पनि मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरू कमिसनको लोभमा र्‍यापिड किटमै बढी जोड दिइरहेका छन् । ‘गुणस्तर विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेका यस्ता सामानमा कमिसन पनि राम्रै हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सहजै खपत भयो भनी अभिलेखमा चलखेल गर्न मिल्ने र अन्यत्रसमेत दुरुपयोग गर्न मिल्ने भएकाले र्‍यापिड किट खरिदमा सबैको रुचि छ ।’ झन् अहिले त सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि र्‍यापिड किटबाट परीक्षण गराउन सकिने निर्णय भइसकेको छ । सभार / इ कान्तिपुर

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x