प्रदेश स्तरिय क्वारेन्टाईन को स्थापना लगायत माँग सहितको अन्तरिम आदेश सहित परमादेश को आदेश जारी गर्न का लागि उच्च अदालतमा रिट
एसीपी संवाददाता
७ जेष्ठ २०७७, बुधबार १३:३१ मा प्रकाशित
जेष्ठ ७, बाँके । नरैनापुर गाऊँपालिकामा रहेका क्वारेन्टाईन मापदण्ड अनुरुप नरहेको भन्दै अधिवक्ता द्वय राम कुमार दीक्षित र विजयकुमार शर्माले सरोकारवाला निकाय माथि मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाईन संचालन र ब्यवस्थापन गर्न का लागि र प्रदेश स्तरिय क्वारेन्टाईन निर्माण गरी संचालन गर्न माँग राखी अन्तरिम आदेश सहित परमादेश लगायत आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलाशमा निबेदन दर्ता गरेका छन ।
नरैनापुर गा.पा.मा रहेको १३ वटा क्वारेन्टाईनमा ७४४ जना नागरिकलाई राखिएको र क्वारेन्टाईन सञ्चालन सम्बन्धि मापदण्ड २०७६ बमोजिम उक्त क्वारेन्टाईनहरुमा सेवा सुबिधा उपलब्ध नगराईएको, अनुगमन गर्ने निकायले अनुगमन नगरेको, समयमा स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित हुने नगरेको, एम्बुलेन्सको अभाव भएको, सरसफाई, खानपिन र बस्ने ब्यवस्था समेत मापदण्ड अनुरुप नभएको, ५ नं.प्रदेश सरकारले हाल सम्म एउटा पनि क्वारेन्टाईन सञ्चालन नगरेको, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाईकर्मीको खाने बस्ने ब्यवस्था नभएको स्वास्थ्य, सुरक्षा र सफाईकर्मी हरू लाई मापदण्ड अनुरुपको पोशाक उपलब्ध नगराईएको, शौचालय लगायतको ब्यवस्था नभएको कुरा रिट निबेदनमा उल्लेख गर्नु भएको छ ।
उल्लेखित कारणले नरैनापुर गा.पा.अन्तर्गत रहेको दिपेन्द्र प्रा.बि.भगवानपुरलाई क्वारेन्टाईनमा परिणत गरी सो क्वारेन्टाईनमा राखिएका मध्ये एक जना ब्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार नपाएको कारणले अकाल मै निर्मम तरीका ले निधन भएको र अवस्था यस्तै रहेमा झन भयावह स्थिती उत्पन्न हुनसक्ने संभावना रहेको भनि रिट मा दाबी गरिएकोछ।
सरोकार वाला निकाय को लापरवाही को कारण ले एक जना को निधन भएको र सो क्वारेन्टाईनहरूमा राखिएका अन्य ब्यक्ति हरू लाई, नेपालको संबिधान,प्रचलित नेपाल कानून ले प्रदान गरेको बाँच्न पाउने हक लगायतका अधिकारहरु सो क्वारेन्टाईनहरूमा कुण्ठित भईरहेको र हुने संभावना प्रबल रहेको कुरा अधिवक्ताद्वयले बताउनु भएको छ ।
उपरोक्त आधारमा सरोकारवाला निकायहरुले निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व निर्वाह नगरेको कारणले भयावह स्थिती उत्पन्न हु्नसक्ने संभावना भएको हुनाले क्वारेन्टाईन सञ्चालन मापदण्ड अनुरुप खाने, बस्ने, शौचालय, सरसफाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य, एम्बुलेन्स स्वास्थ्यकर्मी लगायत क्वारेन्टाईनलाई आवश्यक पर्ने अन्य भौतिक सामग्रीको ब्यवस्था गरी क्वारेन्टाईनमा राखिएका ब्यक्तिहरु र सुरक्षाको लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी समेतको बाँच्न पाउने अधिकार लगायत अन्य संबिधान कानून प्रदत्त हक अधिकार सुरक्षित गर्नु र क्वारेन्टाईन मा राखिने को संख्या दिन प्रतिदिन थप हुंदै जाने भएको हुंदा र प्रदेश सरकार ले हाल सम्म नागरिक हरूको सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रति आफ्नो दायित्व पूरा नगरी मौन रहेको हुना ले प्रदेश स्तरिय क्वारेन्टाईन आवश्यक संख्यमा सञ्चालनमा ल्याउनु ५ नं. प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद को कार्यालय को नाम मा समेत परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउनका लागि रिट निबेदन दर्ता गरेका छन। साथै रिट निबेदन माथि सुनुवाई २०७७।०२।०८ गते हुने भनि अधिवक्ता द्वय दीक्षित र शर्माले जानकारी दिएका छन ।
उक्त रिट निबेदन मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय ५ नं.प्रदेश बुटवल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला बाँके नेपालगञ्ज उप–महानगर पालिका वडा नं.२० राँझामा रहेको नेपाली सेनाको कार्यालय, इमामनगर ब्यारेक लगायत २१ वटा सरोकारवाला निकायहरू माथि रिट दर्ता गरिएको छ।
सम्बन्धित खबर
ताइवानसँगको व्यापार नगर्न बेलायतलाई चीनको दादागिरी
४ घण्टा अगाडि