निर्णय खारेजी र निजीक्षेत्रलाई तत्काल सहुलियत घोषणा गर्न माग गर्दै संघको आन्दोलनको घोषणा
एसीपी संवाददाता
२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार १२:५२ मा प्रकाशित
नेपालगन्ज-
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सरकारले कर तिर्न थप गरेको समय पनि अपर्याप्त भएको जनाएको छ । जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने पुरानो निर्णय खारेज गरी अर्थमन्त्रालयले कर तिर्ने समय असार ७ गते थप गरेको छ ।
उक्त निर्णय खारेजी र निजीक्षेत्रलाई तत्काल सहुलियत घोषणा गर्न माग गर्दै संघले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर जानकारी गराउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
संघले आफ्ना माग कार्यान्वयन गराउन घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम अन्र्तगत बिहिवार बिहान ९: ०० बजे देखि बिहान १०: ०० बजे सम्म उद्योगी, व्यवसायीहरुले कर तिर्न नसक्ने ब्यहोरा सहितका प्लेकार्ड राखेर आ–आफ्नो प्रतिष्ठान वा घरबाटै बिरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।
त्यसपछि उद्योगी, व्यवसायीसँग छलफल गरी आवश्यक रणनीति तय गर्ने निर्णय भएको संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले जानकारी दिनुभयो । संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक तथा वित्तिय नितिमार्फत बैंक ब्याज मिन्हा, सहुलियत तथा छुट संबोधन गर्न माग गरेको छ ।
साथै लकडाउन अवधि भरलाई शुन्य समय मानी तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर लकडाउन खुलेको कम्तीमा तिन महिना पछि तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा आय आर्जन ठप्प भएको समयमा असार ७ गते भित्र तोकेको मितिमा कर बुझाउन उद्योगी, व्यवसायी पूर्णतः असमर्थ छन् ।
अहिलेकै परिस्थितीमा कुनै पनि हालतमा कर दाखिला गर्न नसकिने बताउँदै संघले नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय आन्तरिक राजश्व विभागको कर विवरण तथा कर बुझाउने सम्बन्धि सार्वजानिक सुचना प्रति यस संघको गम्भीर ध्यानार्षण भएको बताउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जोडदार गरेको छ ।
सम्बन्धित खबर
भारतको उत्तराखण्डमा सुरुङमा फसेका ४१ जना मजदुरको उद्धार
१२ मिनेट अगाडि
किन बढ्दै छन् अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने चिनियाँ ?
३६ मिनेट अगाडि
