४ बैशाख २०८१, मंगलवार

उद्योगी व्यवसायी देखि राजनितीक दल सहित आम जनताको गुनासो

एसीपी संवाददाता

२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार १२:४२ मा प्रकाशित


नेपाली काँग्रेस बाँकेका सदस्य सुधान्सु कोइरालाका भनाईमा कोरोना महामारीको बेलामा बिस्व नै कोरोनाले आक्रन्त भएको समयमा हाम्रो देश पनि यस्तो विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला मन्त्री ज्युहरु को निम्ति कैले ८२ लाखको जिम खाना त कैले राष्ट्रपति भवनको निम्ति १ करोडको गलैंचा किन्ने निर्णय कतिको सान्दर्भिक होला । खर्चै गर्न नपाउने भन्ने चै हैन । तर समय र परिस्थितिको पनि ख्याल गर्नु पर्छ । सर्वसाधारणलाई कोठा भित्र थुनेर समय सिमा तोकि यो मिति भित्र कर तिर्नु भनी आदेश दिनु कति लज्जास्पद निर्णय । कुनै पनि निर्णय गर्दा जनतालाइ माया नगरेपनि उनीहरु प्रति उत्तरदायी हुन नसके पनि कमसेकम अलि कति लाज त मान्ने गर । तिम्रो यो निर्णयहरु ले प्रतिपक्षी दलहरु त खुसी होलान । आउदो चुनाबमा मुद्दा जो पाउनेछन् तर सोच ती जनतालाई कति धोका भयो होला जसले आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा तिमीहरुलाई बिस्वासका साथ त्यो सिङ्हासनमा बिराजमान गराए ।

अर्जुन चालिसे, अधिवक्ता काठमाडौं


ओली सरकारमा अर्थमन्त्रीको रूपमा गैर राजनितिक विद्वान व्यक्ति आउदा आशा लागेको थियो, अब भने देशको अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ होला भनेर । अर्थमन्त्री भएदेखिनै कहिले सेयर बजार त कहिले करमाथि कर थुपार्ने, ऋण लिएर देश चलाउन खोज्दा पनि विद्वान व्यक्तिले गरेको राम्रै होला भन्ने लागि रह्ये । कोरोनाले अर्थतन्त्र विगारेको बेलापनि अर्थमन्त्री कुशल छन् जनताकालागी राहत प्याकेज त राम्रै देलान नि जस्तो लाग्यो । विभागी मन्त्री, सरकार पार्टीका प्रवक्ता आदीलाइ नै बजेटमा राखिएका प्रावधान थाहा छैन । सरकारी विद्यालय सरकारले सुधार्न नसकेर निजीलाइ दिने, सरकारी नीति विपरीत विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने आदी विषय विवादमै छन् । हुँदाहुँदा राहत प्याकेज ल्याउनुको सट्टा घर भित्र थुनेर राखिरहेको अवस्था कर तिर्न ताकेता गरेको देखेर त यस्तो लाग्न थाल्यो डा. उपाधि लिएर पनि केही नहुने रहेछ ।

प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघ नेपालगन्जले जेठ २५ सम्म कर दाखिला गर्न सरकारले जारी गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै संघले बुधवार आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्ज मार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । अगुवा व्यवसायी ललित रौनियारले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८को वजेटले उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाएको भन्दै उहाँले अर्कोतर्फ कोरोनाले निम्ताएको विषम परिस्थितिमा राहत दिनुको साटो आहत बनाउने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । यद्यपी आन्तरिक राजश्व विभागले कर वुझाउने म्याद भने असार ७ गतेसम्म थप गरेको जनाएको छ । विभागले मंगलबार मात्र जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने, नभए जरिवााना लाग्ने सूचना निकालेको थियो । त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि विभागले बुधबार नयाँ सूचना निकालेर कर तिर्ने समय बढाएको जनाएको छ । तर केही ब्यपारी अषाढ ७ गते सम्म कर कहाँ बाट बुझाउने ।

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Parashu R Ghimre
Parashu R Ghimre
3 years ago

लेखन राम्रो छ निरन्तर रुपमा कलम चलाउँदै गर्नु!

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x