पिछडा वर्ग समुदायको माँग लाई सम्बोधन हुने गरी संबिधान संशोधनको माँग
एसीपी संवाददाता
११ जेष्ठ २०७७, आईतवार १०:०७ मा प्रकाशित
नेपाल सरकारले संविधान संशोधन प्रकृयालाई अगाडि बढाएको बेला राज्यमा समानुपातिक समावेशी, समतामूलक र सामाजिक न्याय स्थापित गराउन संविधान निर्माणकालदेखि नै आवाज उठाउँदै संघर्ष गरिरहेका पिछ्डावर्ग लगायत विभेद र उत्पीडित समुदायको न्यायोचित मुद्दाहरूलाई समेत सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सरकारसँग लोक दल माग गर्दछ । समानता र सामाजिक न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका दलहरुको विषयलाई समेटेर अगाडि बढ्दा राष्ट्रिय एकता बलियो हुने र सबैको मुद्दा सम्बोधन हुने भएकाले यसप्रति विचार पुर्याउन संसदमा रहेका सत्तापक्ष र विपक्ष दुबैलाई लोक दल आग्रह गर्दछ । सत्ताधारीलाई लागेको विषयमा मात्र संविधान संशोधन गर्ने तथा देश र जनताको लागि संघर्ष गर्ने अन्य पक्षको मुद्दामा सहकार्य र समन्वय नगर्दा सत्तापक्षले उठाएको विषयमा पनि आन्तरिक विवाद बढने भएकोले यसप्रति सत्ता र विपक्ष सचेत हुनुपर्ने लोक दलको ठहर रहेको छ । तसर्थ लोक दलले निम्न विषयहरुलाई संविधान संशोधनमा समेटन माग गर्दछ ः— १. संविधानको भाग २७ मा संशोधन गरि ‘पिछडावर्ग राष्ट्रिय आयोग’ थप गर्नुपर्ने । २. संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) र १७६ को उपधारा (६) मा संशोधन गरि ‘पिछडावर्ग’ थप्नु पर्ने र स्पष्टीकरण हटाउनु पर्ने । ३. संविधान बमोजिम आयोग गठन गरि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको तराई÷मधेशको भुभागलाई दुई प्रदेशमा कायम गर्नुपर्ने । ४. संवैधानिक अधिकार बमोजिम पिछडावर्ग, दलित, आदीवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण मधेशीलाई राज्यका सबै अंग र तहमा समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गर्नुका साथै समानुपातिक समावेशीलाई ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने । ५. राज्यको मूल संरचना दुई तह ‘संघ र प्रदेश’ कायम गरि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने । अध्यक्ष कौशल कुमार सिंह द्धारा प्रेस बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् ।
सम्बन्धित खबर
समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम”
१ घण्टा अगाडि
दाङकी अभियन्ता उर्मिला चौधरी सम्मानित
२ घण्टा अगाडि
