कम्युनिष्ट आन्दोलन गम्भीर संकटमा -प्रधानमन्त्री ओलि
एसीपी संवाददाता
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार १६:४५ मा प्रकाशित
सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावमा प्रयोग गरेका भाषा र शब्दमा पनि गम्भीर आपत्ती जनाएका छन्।
ओलीले शनिबार प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पेश गर्न तयार पारेको ४० पृष्ठ लामो प्रस्तावको सुरुवातमै प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेका भाषा र शब्दलाई लिएर गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।
प्रस्तावमा कम्युनिष्ट पार्टीको विगतको उदाहरण दिँदै भनिएको छ, ‘शब्दलाई ब्रम्ह पनि भनिन्छ। तपाईँ आफ्ना सहयोद्धालाई प्रयोग गरेका शब्द सोची, विचार गरी नै गर्नुभएको होला। यी इतिहासमा दर्ज भएका छन्। यसबाट विगतमा आफ्ना सहयोद्धाबाट कस्तो सहयोग पाएको रहेछु भन्ने छर्लङ्ग पनि भएको छ। सरकार र पार्टी सञ्चालनमा कस्तो सहयोग पाएको थिएँ होला मैले?’
ओली त्यतिमा रोकिएका छैनन्। ओलीले प्रचण्डलाई थप प्रश्न गरेका छन्, ‘कमरेड प्रचण्ड, यो स्वस्थ बहस हो कि वारपारको लडाईँ? विरोध हो भने मित्रतापूर्ण कि सत्रुतापूर्ण? तपाईँले रोजेको बाटो प्रतिवाद हो कि बिग्रहको?’
प्रचण्डले एकतर्फी लिखित प्रस्ताव पेश गरेर आफूसँगको सम्बन्ध सत्रुतापूर्ण बनाएको आरोप पनि ओलीले लगाएका छन्।
ओलीले भनेका छन्, ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गम्भीर संकटमा धकेल्नु भएको छ। समयले यसको उचित हिसाबकिताब गर्नेछ।’
यस्तै ओलीले प्रचण्डले सचिवालयमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्ताव नभएको भन्दै यो अभियोग पत्र नै भएको प्रस्तावमा लेखेका छन्।
यस्तो अभियोग पत्र अघि सारेर प्रचण्डले पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गरेको आरोप पनि ओलीले लगाएका छन्।
यस्तै ओलीले यसअघि मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमा भनेजस्तै प्रचण्डले यो प्रस्ताव अघि सारेर एकीकरण अगाडि, त्यसक्रममा भएका र त्यसयता भएका समग्र समझदारी, चुनावी घोषणापत्र, पार्टीको अन्तरिम विधानविपरित आएका प्रस्तावले देशभरी चिन्ता जनाएको पनि आफ्नो प्रस्तावमा लेखेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘राजनीतिक पक्षधरहरु हौसिएका छन्। तपाईँको आरोप पत्र हातहातमा बोकेर बिपक्षी हिँड्न थालेका छन्। उनीहरु दंग होलान्, नेकपालाई खुइल्याउन हामीले त केही गर्नै परेन भनेर। जनता भने पीडामा छन्।’
ओलीले प्रस्तावमा विगतको कम्युनिष्ट आन्दोलन कोट्याउनेक्रममा भनेका छन्, ‘अरु भन्दा आन्दोलन भन्दा कम्युनिष्ट आन्दोलन उत्कृष्ट आन्दोलन हो। व्यक्तिव्यक्तिबीचका सम्बन्ध, तीनको असहमतिमा व्यक्त हुने भाषा, शैली र शिष्टताका दृष्टिकोणले कम्युनिष्ट पार्टी र पार्टीका कमिटीहरु अरु कुनै पार्टी भन्दा उच्चस्तरको हुनुपर्छ।’
ओलीले आफ्नो पार्टीमा २०३० र ४० को दशकमा चलेका बहसमा प्रयोग भएका भाषा नीतिगत नभएर भद्धा गाली र सत्तोसरापको स्तरमा भएको पनि स्मरण गरेका छन्।
ओलीले भनेका छन्, ‘हरेक छलफल र असहमतिलाई विचारधारात्मक संघर्ष मान्ने, हरेक वैचारिक भिन्नतालाई दुई लाइनको संघर्ष ठान्ने र दुई लाइनको संघर्षको रुपमा अतिरञ्जित गर्ने र आफूसँग असहमत हुनेलाई सत्रु घोषणा र राजनीतिक एवं सांगठनिकरुपमा समाप्त गर्ने प्रचलन देखा परेको छ।’
तर प्रचण्डको ‘कथित’ प्रस्तावमा उल्लेख भाषालाई निष्कर्ष निकाल्दा आफू भ्रममा परेको ओलीको बताएका छन्। योसँगै ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्डको विगतको राजनीति र नेतृत्वमा भएका घटनाक्रमलाई जोडेर प्रचण्डलाई आरोप लगाइएको छ।
प्रचण्डले ‘सशस्त्र विद्रोह’मा मारिएका १७ हजार मानिसमध्ये आफूले पाँच हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भन्दै सार्वजनिकरुपमा दिएको अभिव्यक्ति के हो भनेर प्रस्तावमा प्रश्न उठाइएको प्रस्ताव लेखनमा संलग्न एक नेताले जानकारी दिएका छन्।
शान्तिप्रक्रियाका बेला प्रचण्डले बदमासी गरेको, संविधान पनि बाध्यताले मात्रै स्वीकार गरेको, यसअघिको आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्न सात महिनमै कोशिस गरेको, छोरीलाई मेयरमा जिताउन मतपत्र च्यातेको, चुनाव चिह्नमा गरेको सहमति २४ घण्टामै उल्ट्याएको, प्रधानमन्त्री बन्न पटकपटक षड्यन्त्र गरेको, आलोपालो सहमतिबारे विदेशी भूमिमा पुगेर खुलासा गरी अस्थिरताको सन्देश दिएको आरोप लगाएका छन्।
प्रस्तावमा स्पष्टरुपमा प्रचण्डलाई ‘हेग’ पुर्याउने शब्द प्रत्यक्ष रुपमा उल्लेख नगरिएपनि यसरी प्रश्न गर्नुको तात्पर्य प्रचण्डले आफ्ना विगतका गल्ती र कमीकमजोरीलाई लिएर माफी नमागेमा र पार्टी विभाजनमा उन्मुख भएमा मानवताविरोधी अपराधमा ‘हेग’ पुर्याउने रणनीतिमा आफूहरु रहेको ती नेताको भनाई छ। ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा संघीयता, समाजवाद र भ्रष्टाचारलाई लिएर आफूमाथि लागेको आरोपको कडारुपमा खण्डन गरेका छन्।
शान्तिप्रक्रियाका बेला प्रचण्डले बदमासी गरेको, संविधान पनि बाध्यताले मात्रै स्वीकार गरेको, यसअघिको आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्न सात महिनमै कोशिस गरेको, छोरीलाई मेयरमा जिताउन मतपत्र च्यातेको, चुनाव चिह्नमा गरेको सहमति २४ घण्टामै उल्ट्याएको, प्रधानमन्त्री बन्न पटकपटक षड्यन्त्र गरेको, आलोपालो सहमतिबारे विदेशी भूमिमा पुगेर खुलासा गरी अस्थिरताको सन्देश दिएको आरोप लगाएका छन्।
यस्तै पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष आफू पनि भएकोमा स्पष्ट हुन ओलीले प्रचण्डलाई जबाफ दिएका छन्। प्रस्ताव तयारीमा प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, पूर्वसभामुख एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायत ओली निकट नेताहरुले भूमिका खेलेका छन्।
प्रस्तावलाई अन्तिमरुप बुधबार राति दिइएको थियो। अँग्रेजी भाषमासमेत प्रकाशन गर्ने तयारी गरिएको प्रस्ताव शनिबारको सचिवालय बैठकमा पेश गरेपछि देशव्यापीरुपमा वितरण गर्ने योजना समेत छ।
ओलीसँगको असन्तुष्टिको तह चुलिएपछि प्रचण्डले गत कार्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा १९ पृष्ट लामो राजनीतिक प्रस्ताव र १० पृष्ठ लामो जबाफी पत्र पेश गरेका थिए, जहाँ ओली पार्टीको नेतृत्व तहदेखि स्थानीयस्तरसम्म पद र पैसाका निमित्त जे पनि गर्न उद्धत हुने घोर व्यक्तिवादी र अराजकतावादी प्रवृति झाँगिँदै गएको उल्लेख गरिएको छ।
ओलीका व्यक्तिवादी, गुटवादी र एकाधिकारवादी सोच र शैली पार्टीमा उत्पन्न सकंटका प्रमुख जिम्मेवार रहेको पनि प्रस्तावमा भनिएको थियो। उक्त प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘ओलीमा विद्यमान यो प्रवृत्तिको व्यापक चिरफार पार्टी, आन्दोलन र देशकै निमित्त आवश्यक हुन गएको छ। यो कुनै व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहको कुरा होइन अपितु पार्टी निर्माण र देश निर्माणको अनिवार्य सर्त हो।’
यस्तै प्रचण्डले ओली समाजवादी विरोधी भएको, संघीयताका मामिलामा पनि संकिर्ण रहेको र कार्यकारी अधिकारलाई लिएर पटकपटक गरेको सहमति भंग गरेको आरोप लगाएका छन्।
भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिशनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला नचालेको र यस्ता प्रकरणहरुमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भएनभएको निर्क्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरु निर्देष रहेको घोषणा ओलीले गरेको आरोप पनि प्रस्तावमा लगाइएको थियो।
यसअघि पार्टीभित्र देखा परेको विवाद वा मतभेदका सम्बन्धमा स्थायी कमिटीको पाँचौ बैठक समापनको मिती २०७७ भदौ २६ गतेलाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय(कटअफ डेट) निर्धारण गर्ने र पुनः त्यसप्रकारको अन्तरर्विरोधपूर्ण विवाद नहुने कुरा निश्चित गर्ने सहमति ओली र प्रचण्डबीच भएको थियो।
यो बैठकले पटकपटक विवादको केन्द्रमा पर्ने ओली र प्रचण्डको कार्यविभाजन र कार्याधिकार स्पष्टसमेत पारेको थियो।त्यसमा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने सहमति गरिएको थियो।
प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरुले सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टीको कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने सहमति पनि सोही समयमा भएको थियो।
तर काम गर्दा एकअर्कासँग समन्वय भने कायम राख्ने ओली र प्रचण्डले लिखित सहमति जनाएका थिए। असोजको १५ गते राजदूत नियुक्ति प्रकरणसँग सुरु भएको उनीहरुको विवाद हाल आएर एकअर्काविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्नेसम्मको स्थितिमा आइपुगेको छ। र, पार्टी फुटको डिलमा पुगेको छ।
शनिबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले दर्ता गर्ने प्रस्तावले नेकपाको भविष्य निर्धारण गर्ने नेताहरुले बताउँदै आएका छन्।
प्रचण्डलाई समर्थन गरिरहेका वरिष्ठ नेता माधकुमार नेपाल निकट नेकपा केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले शुक्रबार भने,‘प्रधानमन्त्रीले भोली प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावले हाम्रो पार्टीको आगामी बाटो स्पष्टरुपमा कोरिने छ।’देशसञ्चार बाट
सम्बन्धित खबर
