यसबाट सवारीसाधन बिग्रने सम्भावना धेरै हुन्छ। सडक असुरक्षित हुँदा सवारी दुर्घटनाको संख्या बढेको बढ्यै गरिरहेको छ। दुई पांग्रे सवारीले झनै ठुलो सास्ती भोग्ने गरेका छन्। दाउन्ने सडकलाई दुई खण्डमा बाँडिएको छ। नारायणघाट–बुटवल सडकको पूर्वी खण्डले ४ किमि र बाँकी १० किमि पश्चिम खण्डले हेर्ने गरेको छ। पूर्वी खण्डको आयोजना प्रमुख अनुक्षा घिमिरेले सोमबारदेखि दाउन्ने खण्डमा जाम घटेको दाबी गरिन्। ‘अब यस अवस्थामा विस्तारै सुधार हुँदै आएको छ, अब जाम छैन,’ उनले भनिन्। उनका अनुसार बुटवल–नारायणघाट सडकको समग्र प्रगति करिब ५४ प्रतिशत पुगेको छ। उक्त खण्डमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेकाले खाल्डाखुल्डी हुने गरेको उनको भनाइ छ।
दाउन्नेमा सडक जाम हुँदा लामो समयसम्म दाउन्ने नजिकैका पुलमा ठुलाठुला मालवाहक सवारीसाधन रोकिने गरेका छन्। यसबाट दाउन्नेनजिकै पुल झनै कमजोर र जीर्ण बनेका छन्। शनिबार मात्र दाउन्नेनजिकै दुम्की बासमा एउटा पुल भत्किएको छ। स्थानीय प्रशासनले जसोतसो विकल्प निकालेर सवारीसाधान चलाएको छ। तर विकल्प पनि भरपर्दो छैन। यसअघि पनि गैंडाकोटको जय श्री पुल, कावासोतीको लौकाहा पुल र देवचुली दलदलेको बौलाहा खोला यस्तै कारणले कमजोर बन्दै भत्किएका थिए।
बुटवल–नारायणघाट खण्डमा पर्ने अधिकांश पुल लामो समयदेखि मर्मत गर्दै सञ्चालनमा ल्याउने गरिएको छ। नयाँ पुल बनेका छैनन्। पुल जीर्ण बनेका छन्। राजमार्ग स्तरोन्नति भएपछि नयाँ पुल बन्ने कारण देखाउँदै पुराना पुललाई मर्मत गरी सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–नारायणघाट खण्ड स्तरोन्नति गर्न चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङसँग सम्झौता भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि आधा मात्रै काम भएको छ। यो आयोजना पूरा गर्न सरकारले तीन पटक म्याद थपिसकेको छ। १७ अर्ब दुई करोड रूपैयाँमा यो खण्डको स्तरोन्नतिका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङसँग पहिलो पटक २०१८ डिसेम्बर १९ मा सम्झौता भएको थियो।
तेस्रो पटक थपिएको म्यादअनुसार २०२५ जुलाई २३ भित्र यो खण्डको काम सकिनुपर्छ। तर अहिलेसम्म ५२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। ११३ किलोमिटर लामो यो खण्डलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरी स्तरोन्नतिको काम थालिएको हो। पूर्वी खण्ड ६४ दशमलव ४२५ र पश्चिम खण्ड ४८ दशमलव ५३५ किलोमिटरको छ। सडक विभागअन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडिबी) निर्देशनालयबाट यो आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। यो आयोजनालाई एडिबीले सहयोग गरेको छ। सरकारले सम्झौताअनुसार काम नभए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिने गरेका छैन तर ठेक्का तोड्ने विषयमा काम भएको छैन। नागरिकन्युज बाट साभार गरिएको ।
