यहि मेसोमा महानगर प्रमुख बालेन शाहले नागरिकका तर्फबाट तीन प्रश्नसहित एउटा बयान जारी गरेका छन्। यसबाहेक उनले नागरिकका तर्फबाट आफ्नो वक्तव्य राख्दै यस विषयमा फेरि सूचना जारी हुने जनाएका छन्। तर, उनले त्यसअघि नागरिकले भोट बैंक बनाउने मुख्य दललाई गर्नुपर्ने प्रश्नका बारेमा पनि उल्लेख गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेन लेख्छन्,आफै धामी, आफै झाँक्री।’

उनले गरेका तीन प्रश्न यस्ता छन्–

१) कानुन बनाउने कसले हो ?
२) सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?
३) अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ ?

प्रश्नसहित बालेन अगाडि लेख्छन्,‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफंै बनाउने, आफंै सहभागी भएको परिषददेखि न्यायाधीश आउने। सरकार आफ्नै। कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै।  अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ।’

एमालेलगायतको पंक्ति अहिले बालेनको विरोधमा लागेको छ। यहि सन्दर्भमा बालेनले नागरिकलाई सन्देश दिँदै अगाडि लेखेका छन्,‘तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडांै महानगरलाई गाली गरेर तपाइले न्याय पाउनु हुन्न। तपाईकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर  निकाश दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला।’

जारी भएको सूचनाका सन्दर्भमा पनि प्रष्ट पार्दै बालेले अन्त्यमा लेखेका छन्,‘तपाइँको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चिन्त रहनुहोस्। भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले, ५० बर्ष पहिलेको तिनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलाइ दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन।’

काठमाडौंका नदी खोला किनारका सर्वसाधारणलाई उनको अगाडिको सन्देश छ,‘तपाइँको लागि हामी छँदै छौं, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस्,  नियम परिवर्तनको लागि। जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोहीअनुसार फेरि सूचना जारी गरि हाल्नेछांै त्यतिनजेल कोहि नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो।’ सीएननेपाल