शुशाशन आयोगले उठाएका प्रस्नहरू
एसीपी संवाददाता
१८ बैशाख २०८२, बिहीबार १५:२६ मा प्रकाशित
ओम आचार्य
संसदका दुइ ठुला दल काग्रेस र एमाले को गठवन्धनबाट निर्मित सक्तिशाली सरकारले सरकारको नेतृत्व सम्हालेकै समयमा सात बुदे सहमती गर्दै स्थिर सरकार ,विकास र समबृध्दी ,संविधान संशोधन र भ्रष्टचार न्युनिकरण गर्दै शुशाशन दिने जस्ता विसय समेटेको बताएका थिए !
अहिले यि दुई दलको गठवन्धन सरकारले सरकार संचालन गरेको दश महिना हुन लाग्यो ! यतिका समय सम्म सात बुदे सहमतीमा भएका कुनै पनि बुदामा देखिने र सुनिने गरी काम भएको छैन ! देखिने र सुनिने गरि कुनै काम भएको छ भने त्यो हो काग्रेस सभापती शेर बाहादुर देउवाबाट यो गठवव्धनमा कुनै आच आउदैन र प्रधानमन्त्री के पी ओलीबाट निर्धारित समय मा शेर बाहादुर देउवामा सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ वस यति !
देशमा भ्रष्टचार चरममा पुगेको छ ! कर्मचारीको सरुवा बढुवामा विधी र प्रकृया भन्दा पनि विचौलियाको दवदबाब र प्रभाव बढेको छ ! जनतामा दलहरुप्रती अत्यन्त निराशा र असन्तोष बढिरहेको छ ! जनतामा आएको दलप्रतीको निशाशा दल प्रति अविस्वास दलको नेतृत्व लिएकाहरुबाट नै हो !यति सम्म मात्रै हो भन्ने बुजाइ यदी दलहरुले लिएका हुन भने त्यो दलको ठुलै भुल मान्नु पर्ने हुन्छ ! किन भने यस्तै स्थिति विधमान रहिरहने हो भने जनताको त्यो निराशा र अविस्वास सिंगो गणतन्र प्रती पनि जान सक्छ ! गणतन्त्र भनेकै दलहरुकै गणहरुको समुह हो र दल प्रति जनविस्वास नहुनु गणतन्त्र प्रती नै हो भनेर दलका नेतृत्व सम्हालेका नेताहरुले समयछदै आफु र आफ्नो दललाइ सच्याएर जनविस्वास जित्नु पर्छ !
गठवन्धन सरकाको शुशान आयोग
अहिले दुइदलको सक्तिशाली सरकार ले शुशाशन आयोग गठन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गरेको छ ! कार्यकारीअधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीले शुशाशन आयोग गठन गर्नु कति संविधान संगत छ ?यो बहसको विसय हुन सक्छ? सिंगै मन्त्रीपरिसदको पदिय दाइत्व र जिम्मेवारी पनि हो शुशाशन दिनु त्यति मात्र हैन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग छ ,
महालेखा परिक्षक छ , लोकसेवा आयोग छ ,सम्पति सुध्दिकरण आयोग छ ,मानवअधिकार आयोग पनि छ! अझ प्रदेश सरकार छ स्थनिय सरकार पनि छन यि सबै को बाबाजुद जिल्ला प्रशाशन प्रहरी प्रशाशन पनि छन ! यति विघ्न शुशाशनमा कुनै न कुनै रुपमा शुशाशन दिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न छन र पनि प्रधानमन्रीको अध्यक्षतामा शुशाशन आयोग गठन आफैमा आस्र्चर्य र संन्दैहपुर्ण छ!
यौटा कुरा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा शुशाशन आयोग गठन ले माथि उल्लेखित निकाय र संघ सस्था र प्रशाशन सम्हालेकाहरु अव निरिह हुने निस्क्रिय हुने त हैन?
शुशाशनको लागी कार्य गर्ने प्रधानमन्त्री नै हुन ! प्रधानमन्त्री भनेकै राज्य हो र शुशाशन विथोल्ने भ्रष्टचारी र अनेक काण्ड र वितण्डा मच्चाउनेलाइ तह लगाउन दण्डित गर्न राज्यनै लाग्यो भने के गर्न सक्तैन र? कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्रीलाइ काम गर्न शुशाशन दिन के ले वाधा गर्यो र शुशाशन आयोग गठन गर्नु पर्यो! भोली यो आयोगले शुशाशन दिने अधिकार सम्पन्न अरु निकाय विच द्वन्द त बढाउदैन ?
प्रधानमन्त्री शेर बाहादुर देउवाको सरकारलाइ पुर्व राजाले ज्ञानेन्द्रले अपदस्थ गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए र तत्कालिन समयमा भक्तबाहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा शाही आयोग गठन गरे ! त्यो आयोगको गठन विरोधीहरुलाई तह लगाउन कै लागी गरे तर पछी त्यो संविधान सम्मत नभएको ठहर गर्दै अदालतले खारेज गर्यो !
अहिले प्रधानम्त्री के पी ओलीको अध्यक्षताको शुशाशन आयोग पनि त्यस्तै प्रकृती र उध्देस्यबाट आएको त हैन प्रस्न गर्ने ठाउ प्रधानमन्त्रीले नै राखिदिएका छन?
अर्को कुरा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले हेर्न नमिल्ने कार्यक्षेत्रमा “संबिधानद्वारा छुट्टै व्यवस्था भएका पदाधिकारीहरुका लागी र अन्य संघिय कानुनले छुट्टै व्यवस्था गरेको पदाधिकारी माथि भने आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने छैन “भनिएको छ ! अव अख्तियारले हेर्न नमिल्ने कार्यक्षेत्रमा के यो आयोगले अव हेर्छ र यस क्षेत्रमा पनि आयोग सक्रिय रहन्छ त ? यदी त्यस्तो हो भने अख्तियारले हेर्न नसक्ने कार्यक्षेत्रमा यो आयोगले हेर्न सक्छ र ? अझ निजी क्षेत्रमा पनि यो शुशाशन आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र वनाउ छ?यो संविधान वमोजिम हुन्छ त?
यही कुराबाट अव के भन्न सकिन्छ भने विरोधीहरुलाइ तह लगाउन कै लागी शुशाशन आयोग
गठन भएको त हैन ? अहिले आयोग प्रती यही संसय जनमानसमा छ!
सम्बन्धित खबर
