संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा राज्य थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ : दलित अभियन्ता पासी
एसीपी संवाददाता
६ आश्विन २०८३, मंगलवार ११:३० मा प्रकाशित
दिनेश ठाकुर, नेपालगन्ज, असाेज ५ — संविधानले सुनिश्चित गरेका दलित, महिला, मधेसी तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका अधिकारलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न राज्यका निकायहरू थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने दलित अभियन्ता संजय कुमार पासीले बताउनुभएको छ।
उहाँले संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा लक्षित समुदायले अझै पनि विभेद, असमानता र अवसरको अभाव झेल्नुपरेको बताउनुभयो। कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न राज्यका सबै तह र निकायले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
अभियन्ता पासीले दलित, महिला, मधेसी तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यले स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार अधिकारको सुनिश्चितता कागजमा मात्र सीमित नराखी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय तथा अवसरमा समान पहुँचको प्रत्याभूति हुने गरी राज्यका कार्यक्रम तथा नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।
“संविधानले दिएका अधिकारको वास्तविक अनुभूति नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि राज्यका निकायहरू जिम्मेवार, पारदर्शी र जवाफदेही बन्न आवश्यक छ।” दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने विभेद र असमानता अन्त्यका लागि राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको पनि पासीले उल्लेख गर्नुभयो।
सम्बन्धित खबर
