सरकारले यही फागुन २३ गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने
एसीपी संवाददाता
६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०६:५३ मा प्रकाशित
काठमाडौं। सरकारले यही फागुन २३ गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको आज बसेको बैठकले फागुन २३ गतेदेखि ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका नागरिकलाई खोप लगाइने भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । भारत सरकारले उपलब्ध गराएको कोभिड–१९ विरुद्धको ‘कोभिशिल्ड’ खोप गत माघ १४ गतेदेखि लगाउन थालिएको हो ।
पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा परेको स्वास्थ्यकर्मी, अग्रपङ्क्तिमा काम गरेका सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स तथा शव बाहनका चालक तथा सहचालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालगायतलाई यही माघ १४ गतेदेखि २४ गतेसम्म सो खोप लगाइएको थियो । यही फागुन २ गतेदेखि दोस्रो प्राथमिकतामा परेका व्यक्ति जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, बैंकका कर्मचारी, पत्रकार, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई खोप लगाउन थालिएको छ । यसअघि माघ २६ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी र कर्मचारी तथा पत्रकारलाई समेत खोप लगाइएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा गौतमका अनुसार अहिलेसम्म दुई लाख ६३ हजार ४८२ जनाले खोप लगाइसकेका छन् । पहिलो चरणमा प्राथमिकता परेका ८४ प्रतिशतले खोप लगाएको उनले बताए । प्रदेश नं १ मा ७२ प्रतिशत, प्रदेश नं २ र वाग्मती प्रदेशमा ८४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा शतप्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ८४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ७२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९१ प्रतिशतले पहिलो चरणमा पहिलो प्राथमिकता परेका व्यक्तिले खोप लगाएका छन् । उनले खोप सुरक्षित भएकाले ढुक्कसँग लगाउन अनुरोध गरेका छन् ।
अस्पताललाई सचेत गराइने
यस्तै मन्त्रालयले कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएको तथ्याङ्क अस्पतालले नराख्ने गरिएको पाइएकाले त्यस्ता अस्पताललाई सङ्क्रामक रोग ऐन–२०२० को दफा ३ बमोजिम कारबाहीका लागि सचेत गराउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। उनले ती अस्पताललाई इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई सचेत गराउने निर्णय गरिएको छ ।
कोभिड–१९ बाट निधन भएकाका सम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको परिभाषामा आधारित भई महाशाखाले पेश गरेअनुसार निधन यकिन गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनले बताए ।
अब २९ अस्पतालबाट पिसिआर परीक्षण
यस्तै मन्त्रालयले पिसिआर परीक्षणका लागि स्थापना गरिएकामध्ये २९ वटा सरकारी प्रयोगशालालाई पिसिआर परीक्षणका लागि तोकिएको छ । पहिले ४९ सरकारी प्रयोगशालालाई पिसिआर गर्न अनुमति दिइएको थियो । यी प्रयोगशालामा मात्रै पिसिआर परीक्षणका लागि सामग्रीलगायतका व्यवस्थापन मिलाउन स्वास्थ्य सेवा विभाग, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दिएको उनले बताए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा गौतमका अनुसार प्रदेश नं १ मा कोशी अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेची अस्पताल, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पिसिआर परीक्षण हुनेछ । त्यस्तै, प्रदेश नं २ मा नारायणी अस्पताल, गजेन्द्र नारायणसिंह अस्पताल, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र वाग्मती प्रदेशमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धुलिखेल अस्पताल, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) शिक्षण अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, हेटौँडा अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल र सशस्त्र प्रहरी अस्पताल पिसिआर परीक्षणका लागि सञ्चालन हुनेछन् ।
यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र बागलुङ अस्पताल, लुम्बिनी प्रदेशमा लुम्बिनी अस्पताल र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र डडेल्धुरा अस्पतालबाट मात्र अव पिसिआर परीक्षण हुनेछ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा कोभिड–१९ को जिन सिक्वेन्सिङको सर्भेलेन्सका लागि विस्तृत योजना तयार पारी मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । हाम्रा कुरा बाट साभार
सम्बन्धित खबर
[…] […]