काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) नेपाली सेनाले बनाउँदै , यसमा पनि चिनियाँ हस्तक्षेप
एसीपी संवाददाता
२१ पुष २०७७, मंगलवार १५:५७ मा प्रकाशित
नेपालमा चिनियाँ हस्तक्षेप राजनीतिमा मात्र नभइ विकास निर्माणमा पनि रहँदै आएको नौलो विषय होइन ।
आयोजनाहरु लिने तर काम नगर्ने चिनियाँ कम्पनीहरुको प्रवृत्ति पश्चिम सेती लगायत आयोजनाहरुमा हेरे पुग्छ । अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) जसलाई नेपाली सेनाले बनाउँदैछ, यसमा पनि चिनियाँ हस्तक्षेप प्रष्ट देखिएको छ ।
नेपालमा राजनितिक हस्तक्षेप र गुप्तचरहरुको सक्रियता
राजनीतिमा सरकारमा हस्तक्षेप गर्न सफल चीनले सेनाको निष्पक्ष रुपमा भइरहेको काममा पनि माथिबाट दबाब दिएर हस्तक्षेप गरेको हो ।
जसका कारण फास्ट ट्रयाकको टनेल निर्माणको ठेक्का आर्थिक ऐन, नियम विपरीत प्रतिस्पर्धा नै नगराई सुटुक्क दुई वटा कम्पनीलाई दिनेगरी २२ वटा कम्पनीलाई अयोग्य ठहर्याई दुई कम्पनीलाई मात्र सर्टलिष्टमा छनोट गरेको जानकारी हुन आएको छ ।
यसरी प्रतिस्पर्धा नहुनेगरी २ वटा कम्पनीमात्र छनोट गरी उनीहरूलाई टनेल निर्माणको ठेक्का दिएर ३० अर्ब रुपैयाँ घोटाला गर्ने बाटो खुल्ला गरिएको ठेक्कापट्टा सम्बन्धी जानकार स्रोतलाई उद्धृत गर्दै साँघु साप्ताहिकले लेखेको छ ।
ठेक्कापट्टा सम्बन्धी जानकार श्रोतका अनुसार, ६० अर्ब बजेटका २ वटा टनेल निर्माण स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराएको भए १५ अर्बसम्म एउटा प्याकेजको काम गर्न जुनकुनै कम्पनी तयार हुन्थे । त्यसका लागि सर्टलिष्टमा कम्तीमा ६ वटा कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने थियो ।
अमेरिकादेखि दक्षिण कोरियासम्मका २२ प्रतिष्ठित कम्पनीले बोलपत्रमा भाग लिए पनि दुवै प्याकेजका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई सर्टलिष्टमा छनोट गरिएको छ ।
अहिलेकै आर्थिक नियमावलीलाई समेत उल्लंघन गरी चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिन पहिलेदेखि नै त्यही अनुसारको स्पेसिफिकेसन बनाउने काम फाष्टट्रयाक आयोजनाले गरेको ठेक्कापट्टा सम्बन्धी विज्ञ श्रोत बतायो ।
३० अर्ब घोटाला गर्नेगरी सर्टलिष्ट निकालिएको उपरथी शरदलाल श्रेष्ठमाथि लागेको छ । २ वटा टनेलको ठेक्कामा ३० अर्ब घोटाला भएको सैनिक स्रोत बताउँछ । श्रोतका अनुसार सर्टलिष्टमा दुई वटा कम्पनीमात्र छानेर ठाडो भ्रष्टाचार भएको छ । इन्जीनीयरिङ प्रक्योरमेन्ट कन्ष्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलको टनेल निर्माणको २ वटा प्याकेजको आयोजना र ठेकेदार दुवैको स्वार्थ मिलेपछि आर्थिक ऐन नियमलाई कुल्चिएर २ चाइनीज कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ ।
२०७७ पुस ९ गते प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई उक्त ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्ष्ट्रक्सन इन्जीनीयरिङ कर्पोरेसन र पोली चाङ्गड इन्जीनीयरिङ कम्पनी लि चाइनालाई दिनू भन्ने माथिको आदेश भएपछि पुस १० गते नै ती दुई कम्पनीको नाममात्र सर्टलिष्टमा छानिएको सूचना गोरखापत्रमा निकालिएको छ ।
फाष्टट्रयाकको २ टनेलमध्ये एउटा प्याकेज छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेखोलासम्म र अर्को धेद्रेखोलादेखि लेनडाँडासम्मको निर्माणका लागि टेण्डर गरिएको थियो । दुवै टनेलको ३०–३० अर्बको बजेट छ ।
यति २२ वटा कम्पनीमध्ये सर्टलिष्टमा ५ देखि ६ वटा छानिएको भए आर्थिक प्रस्ताव माग्दा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । १५ अर्बमै टनेल निर्माण गर्ने प्रस्ताव पर्ने संभावना थियो । तर २ वटा कम्पनीमात्र छानिएपछि अब प्रतिस्पर्धा नै नहुने भएको छ ।
३० अर्बकै आर्थिक प्रस्ताव हालेर २ वटा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिने निश्चित भएको छ । साभार – नेपालपाना
सम्बन्धित खबर
[…] काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट… […]
[…] काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट… […]