हिजो न्याय मिचिँदा, निर्दोष नागरिकको अधिकार कुल्चिँदा, कहाँ थियो ?
हिजो न्याय मिचिँदा, निर्दोष नागरिकको अधिकार कुल्चिँदा, भ्रष्टाचार चरममा पुग्दा सबै हुँदा सबै न्यायका पुजारीहरू र राजनीतिक दलहरू कहाँ हराएका थिए? जनताको चिच्याहट सुनिन्थेन, आन्दोलनको आवाज दबाइन्थ्यो। तर आज आफ्नै पद र स्वार्थमा आँच आउँदा, संविधानको नाममा ढाल बनाइ राजनीति खेल्न आएका छन्। हिजो मौन बस्नेहरूको आजको चर्को स्वर जनतालाई भन्दा पनि आफ्नै हितको लागि हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ।” हिजो तिमी कहाँ थियौ? जब निर्दोष जनताको अधिकार मिचिँदै थियो, जब संविधानकै मूल्य र मर्म बलात्कार गरिँदै थियो—त्यतिबेला तिमीहरू मौन थियौ। हिजो ‘सबै कुरा संविधान बमोजिम भयो’ भनेर चुप लाग्ने तिमीहरू, आज आएर किन संविधानको धर्मग्रन्थ जस्तो पूजा गर्दैछौ? न्यायकै अपमान हुँदा बोल्न नसक्ने, पीडितले न्याय माग्दा कान बन्द गर्ने, अनि जब आफ्नै पद र स्वार्थ संकटमा पर्छ, तब संविधानको नाममा अनाहक तर्क दिने? यो न्याय होइन, यो त केवल अवसरको दोहन हो।”
नेपालका कानुनबिज्ञहरू, चाहे वकिल हुन् वा न्यायाधीश, प्रायः राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध छन्। यस कारण उनीहरूको राय पूर्णतया स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन कठिन हुन्छ। सिद्धान्ततः कानुनबिज्ञले कुनै पनि मुद्दामा निष्पक्ष राय दिनुपर्छ, तर व्यवहारमा धेरैले आफ्नो दल वा राजनीतिक स्वार्थअनुसार निर्णय दिन्छन्। तथ्यांक र अनुभवले देखाउँछन् कि करिब ३०–४०% कानुनबिज्ञ मात्रै वास्तवमै स्वतन्त्र र निष्पक्ष विचार राख्न सक्षम छन्, बाँकी ६०–७०% कुनै न कुनै रूपले पार्टी वा व्यक्तिगत स्वार्थको प्रभावमा हुन्छन्। यसले न्यायप्रणालीप्रति जनताको भरोसा कमजोर बनाउँछ र युवापुस्तालाई (विशेषगरी Gen Z) सचेत रहन, आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न र अनावश्यक विश्वास नगर्न प्रेरित गर्दछ।
तपाईं दुवै किनार समातेर नदी पार गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ—एकातिर प्रणालीमा आमूल परिवर्तन चाहनुहुन्छ, तर अर्कोतिर संविधानलाई untouched राख्न चाहनुहुन्छ। यसरी दुईवटा विपरीत धार समातेर अघि बढ्नु भनेको न त किनारमै सुरक्षित बस्नु हो, न त नदीपारि पुग्नु हो।
अहिलको अवस्थामा अन्तरिम सरकार संविधानकै आधारमा बन्नु आवश्यक छ, तर intact संविधान जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। परिस्थितिले सम्झौता गर्न बाध्य बनाउँछ। किनभने यो केवल राजनीतिक परिवर्तन होइन, GenZ को आन्दोलनले खोजेको क्रान्ति हो—जसमा पुरानोलाई जोगाउँदै नयाँलाई स्थापित गर्न सकिँदैन। त्यसैले संविधानलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरी, तर आवश्यक परिमार्जन र व्यावहारिक समायोजनसहित अन्तरिम संरचना तयार गर्नु नै यथार्थपरक बाटो हो।” समाजिक संजाल


