“कर तिर्न उर्दी जारी गरेको सरकारी निर्णय अहिले अनुकुल नभएको गुनासो
एसीपी संवाददाता
२४ जेष्ठ २०७७, शनिबार १२:१५ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरसको महामारीमा परेका व्यवसायी,उद्योग कल कारखाना र सर्बसाधारण करदातालाई नेपाल सरकारले लकडाउनकै बीचमा कर बिवरण दाखिला गरेको आदेश बारे हामी बीच प्रष्टनै छ ।
यस्तो परिस्थिती बीचमा पनि नेपाल सरकारले यस्तो अपत्यारीलो निर्णय गर्नु भनेको जनताको आशा माथी सरकारले नीरासा थापेको छ । लकडाउनको बन्दाबन्दीमा नेपाल र नेपाली जनता परेको झन्डै ३ महीना हाराहारी पुग्न थाल्यो । साना,मझौला र ठुला गरि सबै व्यापार र व्यवसायी ठप्प रहेको नेपाल सरकारलाई अगवत नै भएको कुरा हो । एकातिर कोरोना महामारीको त्रास र अर्का तिर नेपाल सरकारले दीने गरेको त्रासले जनता तनाव र अन्योलमा परेका छ्न । मासीक,द्धैमासिक र चौमासिक बिवरण सहीत नेपाल सरकारले करदातालाई कर जेष्ठ २५ गते सम्म बुझाउनु पर्ने भने पछी आलोचना खेप्नु परेकोले केही अबेर सुन्न्मा आएको असारको पहिलो साता सम्म बुझाउनु पर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छ ।
आर्थिक कारोबार ठप्प रहेको र आर्थिक कारोबारको मुख्य मार्ग दर्शन ब्यापार र व्यवसाय लाचार परेका बेला सरकारले एका तिर बैंक ब्याज मीनाहा गर्न नसक्नु र अर्का पट्टि सनसनी पुर्ण रुपमा कर असुल मिती तोकेर दाखिला गर्नु व्यबसायीक हकहितमा नरहेको प्रष्ट नङ्ग्याउन सकीन्छ
अर्थ मन्त्रालयको स्रोत अनुसार कर उठाउनै पर्ने होइन भने हिसाब किताब मीलानमा गारो र दन्ड सजाय जस्तो निर्णयले सरकार आफै आलोचना र गैरजिम्मेवार ठहरीएको छ । लकडाउन लम्बीय पछी करदाता बैंक वा कर कार्यलय सम्म पुग्न पाएका छैनन । यस् अवधिमा आर्थिक गतीबिधी ठप्प छ्न र यस्तो अवस्थामा कर तिर्न थप समय दीनु पर्ने माग व्यबसायीहरुको छ । त्रासको बाताबरण होइन एकले अर्कालाई सहजीकरणको बाताबरण बनाउ स्थानिय ब्यापारी राजनितीक दल भातृ संगठन नेपाल बीद्यार्थी संघ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका बीद्याार्थीहरुले माँग गरेका छन् । ९थापा नेपाल बीधार्थी संघ कैलाली बहुमुखी क्याम्पस का बीधार्थी नेता हुन०
सम्बन्धित खबर
सशस्त्र प्रहरी कृष्णनगर द्वारा तीन हजार अबैध चल्ला नष्ट
३० मिनेट अगाडि
भाइ तिम्रो लेख उत्कृष्ट छ। तिम्रो लेख प्रती मलाइ कुनै खण्डन गर्नु नै छैन । खण्डन एस विषयमा गर्छु कि साउन महिना देखि चैत ११ अथवा लकडाउन हुनु भन्दा पहिला सम्म जनता वा सर्वसाधारण सङ्ग ब्यापारी ब्यवशायका मालिक कलकारखाना संचालक हरुले सरकार को रकम भ्याट १३% अनिवार्य रुप मा उठाएका छ्न त्यो रकम त सरकार को होनि सरकार ले त्यो रकम मागेको हो। लकडाउन को समय मा E-payment पनि सुबिधा दिएको छ। सामाजिक दुरि कायम गर्नका निम्ति । सरकार आफ्नो पैसा मागेको हो तिम्रो हाम्रो खल्ती को पैसा होइन ।।