माओवादीहरू प्रधानमन्त्री ओलीको चरणमा लम्पसार छन्-भट्टराई
एसीपी संवाददाता
२ कार्तिक २०७७, आईतवार ०४:०६ मा प्रकाशित
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले माओवादीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चरणमा लम्पसार परेको आरोप लगाएका छन्।
ओलीले संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार काम नगरे पनि हिजोका माओवादीहरू झर्ला र खाउँला भन्दै ओलीका चरणमा लम्पसार परेको भट्टराईको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हुन् भनेजसरी व्यवहार गरेको र उक्त अभिव्यक्ति शनिबार बालुवाटारमा कर्णाली प्रदेशका पार्टीका नेतासँग बताएको खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला भट्टराईले उक्त टिप्पणी गरेका छन्।
महामारीका बिच नेपाल फर्केका नेपालीहरु बेरोजगार
आफ्नो भू-भागलाई नेपालकै हो भन्न सरकार हिच्किचाएको छ-सिंह
नेपाली भूमि मिचिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
प्रदेशका नामाकरणमा पनि भट्टराईले यसअघिदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। तत्कालीन माओवादीले भनेजस्तै जातका आधारमा प्रदेशको नाम हुनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ।
तर प्रदेशका नाम गण्डकी, बामगती, कर्णाली तथा लुम्बिनी राखिएकोमा भट्टराईले यस्तो हुनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको आदेश रहेको आरोप लगाएका छन्।
‘ओली उवाच-‘प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हो’! अर्थात अहिलेको प्रदेश पंचायतकालको अंचल जस्तो मात्रै हो!,’ आइतबार ट्वीट गर्दै भट्टराईले भनेका छन्, ‘त्यसैले त बालुवाटार दरबारको आदेशमा वागमती/गण्डकी/कर्णाली/लुम्बिनी प्रदेश बनिरहेछन्!’
नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओलीको कार्यशैलीप्रति पहिलेका माओवादीले फरक मत नराखेकोप्रति भट्टराईले व्यंग गर्दै थपेका छन्, ‘तैपनि हिजोका हाम्रा माओवादी कणहरू झर्ला र खाउँला भन्दै ओलीका चरणमा लम्पसार!’
पछिल्लो समय बूढीगण्डकी आयोजनामा ९ अर्ब भ्रष्टाचार भएको र त्यो रकम नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बाँडेर खाएको भट्टराईले आरोप लगाएपछि एकअर्का नेताप्रति लक्षित गरेर टिप्पणी भइरहेका छन्।
भट्टराईको उक्त आरोपमा प्रधानमन्त्री ओलीले हालै जवाफ दिइसकेका छन्। उनले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति नदिन र जनतालाई भ्रममा नराख्न भट्टराईलाई आग्रह गरेका थिए।
नेकपा र नेपाली कांग्रेसले पनि बेग्लाबेग्लै विज्ञप्ति निकालेर यसबारे प्रमाणित गर्न भट्टराईलाई चुनौती दिएका थिए।
तर भट्टराईले सडकमा प्रमाण दिँदै नहिड्ने र त्यसबारे छानविन गर्न उच्चस्तरीय निष्पक्ष समिति गठन गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । – सेतोपाटीबाट
[…] […]