संघको ४१ करोड रुपैयाँ दशैंअघि मिलाईदिन ज्ञापन पत्र
एसीपी संवाददाता
२५ आश्विन २०७७, आईतवार १०:०० मा प्रकाशित
रौतहटका उखु किसानहरुले श्रीराम सुगर मिल्सबाट आफूहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी छिटो पाउने व्यवस्था मिलाईदिन संसदीय समितिलाई गुहारेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै उखु उत्पादक संघले उद्योगबाट पाउनुपर्ने ४१ करोड रुपैयाँ दशैंअघि नै पाउने व्यवस्था मिलाइदिन किसानहरुले समिति समक्ष माग गरेका हुन् ।
चीनतिरबाट काँग्रेसको टोलीमाथि हुम्लाको सीमा क्षेत्रमा आश्रुग्यास प्रहार
चीनले ताईवानमाथी आक्रमण गरेमा स्थिती भयानक हुने अमेरीकी चेतावनी
समिति सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवलाइ ज्ञापन पत्र बुझाउदै संघका सचिव सफीन्द्रप्रसाद यादवले उद्योगका श्रमिक तथा कर्मचारीले पनि पाँच महिनाको तलब–भत्ता तथा डेढ वर्षको सञ्चयकोष गरी करिब ४ करोड रुपैयाँ नपाएको भन्दै दशैं अगाडि नै सबै भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उद्योग बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका हजारौं व्यक्ति समस्यामा परेकोले हजारौं घरपरिवारको आयस्रोत नै बन्द भएकाले उद्योगलाई फेरि सञ्चालन हुने वातावरण मिलाइदिनसमेत उहाले माग गर्नुभयो ।
रौतहटमा करिब १८ हजार किसानले उखु खेती गर्दै आएको तर उखु मिल नै बन्द भएपछि सबै किसानको आम्दानी बन्द हुँदा हजारौं घरपरिवारको आयस्रोत बन्द भएको उहाले बताउनुभयो ।
श्रीराम सुगर मिल्सले २०७७ साउन ११ गते सूचना प्रकाशन गरी उद्योग बन्द भएको जानकारी गराएको थियो । मिल्सका सञ्चालक रितेश गोल्छाले बार्षिक १५ करोडको घाटा भएकाले कम्पनी बन्द गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाले मिल सञ्चालनका लागि जग्गा बेच्न स्वीकृती लिन निवेदन दिएको तर स्वीकृति प्राप्त नभएकाले मिल बन्द गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाले जग्गा बिक्रि हुनेबितिकै किसानको बक्यौक्ता चूक्ता गर्ने दावी गर्नुभयो ।
सांसदहरुले भने जग्गा बेचेर मिल सञ्चालन गर्ने नियत स्पष्ट नभएको बताएका छन् । समितिका सदस्य सोम प्रसाद पाण्डेले मिल सञ्चालनका लागि लिएको जग्गा बेचेर मिल सञ्चालन गर्ने बिषयमा नियत खराव देखिएको र मिलको जग्गा बेच्न दिन नहुने बताउनुभयो ।
समितिले यस बिषयमा सरोकारवालासंग छलफल गर्ने जनाएको छ । रौतहटको गरुडास्थित २६ वर्ष पुरानो श्रीराम सुगर मिल्स बर्सेनि घाटामा रहेको कारण देखाउँदै गोल्छा अर्गनाइजेसनले बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसका कारण ३ सय २५ जना मजदुरको रोजगारी गुमेको छ भने किसानहरुले बर्षौदेखिको बक्तौता पाउन सकेका छैनन ।
‘नेपाल–भारत विकास सहकार्य’ विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न
सम्बन्धित खबर
[…] […]