चीनले शुरु गर्यो जग्गा नापने काम नेपालले कहिले शुरु गर्ने
दुई देशीय सिमानामा आफूले निर्माण गरेका भवनहरुका सम्बन्धमा नेपालमा प्रश्न उठेपछि चीन सरकारले सो क्षेत्रमा नापी विभागका प्राविधिकहरु पठाएर पुनः सर्भे गरेको छ ।
चिनियाँ अधिकारीहरुका अनुसार त्यस स्थानमा भवन निर्माण अगाडि नै विस्तृतरुपमा सर्वे र नक्साङ्कन गरिएको थियो । तर, भवन बनाएको भूभाग नेपाल पर्ने भनी प्रश्न उठेपछि दोस्रोपटक सर्भे गरिएको हो ।
आफ्नो भू-भागलाई नेपालकै हो भन्न सरकार हिच्किचाएको छ-सिंह
नेपाली भूमि मिचिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
चीनले सर्भे सम्पन्न भएपछि पिल्लर नं ११ र १२ लाई लक्षित गरेर एक नक्सा नै बनाएर अंग्रेजी भाषाको मुखपत्र ग्लोवल टाइम्स मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
आफूले निर्माण गरेको भवन नेपाल-चीन सीमाको दुई किलोमिटर आफ्नो भुभागमा रहेको दाबी गरेको छ ।
सो क्षेत्रका एक उच्च अधिकारीले आफूले गरेको सर्भेबारे सो पत्रिकालाई विस्तृतमा अन्तवार्ता दिएका छन् । अर्थात, चीन सरकारले अध्ययन गरेर सार्वजनिकरुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
दुई मन्त्री ३ सांसद टोलीको चीन नाकामा स्वागत त परे जाओस सामान्य शिष्टाचार पनि गरेनन्
भुमी अतिक्रमणका विरुद्ध गो ब्याक चाइना भन्दै चर्कियो आन्दोलन
नेपालभित्र पनि त्यहाँ विज्ञ टोली पठाएर यथार्थ जानकारी गराउन सर्वत्र माग भइरहेको छ । तर, त्यसतर्फ सरकारको कुनै ध्यान छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिवी निवारण मन्त्रालय, नापी विभागलगायतका निकायहरुले विज्ञ पठाउने सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको बताएका छन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले टोली पठाउने विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताइन् । उनले भनिन,’अहिले के भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोध्दा नै उचित होला ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले हुम्लामा एक टोली पठाएर स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।
प्रतिवेदन गोप्य
सीमा मिचिएको चर्चा चलेपछि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीले लिमी गाउँको अवलोकन गरेको थियो । सो अवलोकनको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइएको बताएको छ । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले सो प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेको छ । सो प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सीमाका सम्बन्धमा के भएको हो, बताएको छैन ।
सो टोलीले प्रतिवेदन बुझाउनुअगाडि नै सरकारले हुम्लामा चीनले सीमा नमिचेको प्रतिक्रिया दिएको थियो । त्यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालयले हुम्लाबाट सो टोली र्फकेपछि विस्तृत जानकारी प्राप्त हुने बताएको थियो ।

चीनले भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारी मौनता राष्ट्रघात भएको दावी
सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा यही हो भनेर ठोकुवा गर्ने कार्य निकै कठिन हुन्छ । त्यसमाथि पनि अहिले जति अध्ययनहरु भएका छन्, त्यसमा प्राविधिकहरु संलग्न छैनन् र उनीहरुले पहिलेको नक्साको आधारमा अध्ययन गरेका छैनन् ।
जबसम्म प्राविधिकहरुले अध्ययन गर्दैनन्, तबसम्म केही भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यसैले सरकारको दायित्व भनेको चीनसँग समन्वय गरेर एक प्राविधिक टिम पठाउनु हो ।
विज्ञ भन्छन् – शान्तरुपमा संयुक्त अनुगमन गरौं
विज्ञहरुले यो विषय निकै संवेदनशील भएकाले यसलाई सार्वजनिक रुपमा बढी उछालेर भन्दा पनि शान्त कूटनीतिका माध्यमले संयुक्त अनुगमनपछि निक्र्यौल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल यो विषय सतहमा आएपछि परराष्ट्र, भूमिसुधार र गृहमन्त्रालयको टोली केन्द्रबाटै पठाएर अध्ययन गर्नुपर्नेमा त्यसमा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।
ढुंगेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पहिला त्यहाँ के भएको हो वस्तुस्थिति पत्ता लगाएर त्यसका आधारमा चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने थियो । अहिले चीनले आफूले त्यहाँ सर्भे गरेको कुरा बाहिर आएको छ । यस मामिलामा चिनियाँहरु हामीभन्दा पाको देखिए र हामी अप्ठेरो अवस्थामा परिसकेका छौं र हामी कमजोर देखिएका छौं ।’
उनले अब यो विषयलाई धेरै उछालेर भन्दा पनि सीमाको प्रोटोकल अनुसार दुवै मुलुकले सीमानाको संयुक्तरुपमा अनुगमन गरेर निक्र्याैल निकाल्नुपर्ने बताए ।

नेपाली भुमि फिर्ता गर,हिन्दू संस्कृति माथी हस्तक्षेप बन्द गर भन्दै बिरोध प्रदर्शन
‘हामी दुई छिमेकी मुलुकहरु हौं, हाम्रोवीचमा सीमाको प्रोटोकल र अन्य दस्तावेजहरु रहेका छन्, संयुक्तरुपमा अनुगमन गरांै भनेर चीनलाई आग्रह गरेर समाधान गर्नुपर्छ ।’
तर, सरकारले भने हुम्लामा देखिएको सीमा विवादका सम्बन्धमा सन् २०१६ मा नै विस्तृतरुपमा अध्ययन भएको र अर्काे अध्ययनको आवश्यकता नदेखिएको बताउँदै आएको छ ।
चीनले सीमा मिचेको हो अथवा होइन, यकिन छैन । तर, प्रश्न उठेपछि विज्ञ समूह बनाएर त्यहाँ पठाउनु सरकारको दायित्व हो । विवाद उत्पन्न यस अगाडि नै यस अगाडि नै काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाललाई केही लागेमा पुनः जाँच गर्न सकिने बताइसकेको छ ।
नापी विभागका एक अधिकारी अब नेपाल र चीनको विचमा संयुक्त रुपमा नै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । उनले भने ‘चिनियाँ पक्षले आफ्नोतर्फबाट अवलोकन गरेको कुरा आयो, तर कन्भर्म गर्न संयुक्तरुपमा नै जानुपर्छ ।’
नेपाल र चीनको वीचमा सन् २००५ यता सीमाको संयुक्त अनुगमन भएको छैन । त्यसैले हुम्लामा मात्र होइन, नयाँ ठाउँमा पनि नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने समय आइसकेको छ ।साभार अनलाईनखबरबाट




[…] […]
[…] […]